नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सर्व विभागांनी आपल्या अर्थसंकल्पापैकी दहा टक्क्यांची तरतूद आदिवासी विभागाच्या विकासासाठी करावी, असे निर्देश जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
यासाठी त्यांनी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. अधिका-यांनी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करुन आदिवासींना त्याचा लाभ पोहचवण्यावर भर द्यावा, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयानं, आदिवासी भागातील पायाभूत सुविधा आणि जम्मू कश्मीरमधल्या कल्याणकारी योजनांसाठी गेल्या महिन्यात 30 कोटी 10 लाख रुपयांचा निधी पाठवला आहे.
