मुख्यमंत्र्यांनी घेतला लातूर जिल्ह्याचा आढावा
औरंगाबाद : दुष्काळग्रस्त लातूर जिल्ह्यातील पाणी प्रश्न प्राधान्याने सोडविला जाईल. उपलब्ध पाणी साठा वापराबरोबरच गरजे एवढे पाण्याचा योग्य पद्धतीने उपयोग करण्याबरोबरच विविध पाणी विषयक योजनांचा समन्वय करुन पाण्याचे नियोजन करण्यात येईल. अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लातूर जिल्हा आढावा बैठकीत बोलताना दिली.
येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित या आढावा बैठकीस राज्याचे पर्यावरण पर्यटन व राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे, सर्वश्री आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, अभिमन्यू पवार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अजोय मेहता, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, लातूर जिल्हाधिकारी जी श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.विपीन ईटणकर, महानगरपालिका आयुक्त एम.देवेंद्रसिंग, अपर आयुक्त शिवानंद टाकसाळे, आरोग्य विभागाच्या संचालक डॉ.साधना तायडे, उपायुक्त वर्षा ठाकूर, पराग सोमण तसेच प्रादेशिक विभाग आणि जिल्हास्तरीय प्रमुख अधिकारी यांची उपस्थिती होती यावेळी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मंत्रालयातून प्रधान सचिव विकास खारगे, संजय कुमार, अश्विनी भिडे या बैठकीस उपस्थित होते.
बैठकीत प्रामुख्याने आमदार यांच्यासह जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लातूर जिल्ह्यातील विविध समस्या मांडल्या. यात प्रामुख्याने उदगीर येथील प्रशासकीय इमारत बांधण्याबाबत तसेच एमआयडीसी उभारण्याबाबत, बोरचुरी गावातील तेरू धरण प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न, उदगीर तालुक्यातील हत्तीबेट येथील पर्यटन क्षेत्र म्हणून विकास करणे आणि उदगीर येथे आरटीओचे उपकार्यालय उभारणी करणे, याबरोबरच देवणी गायीच्या वनसंवर्धनासाठी स्वतंत्र पशुवैद्यकीय संशोधन केंद्र अथवा महाविद्यालयाची मागणी यावेळी राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी केली.
आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी माता रमाई सिंचन योजनेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे करण्याची मागणी केली. तसेच लातूर जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांसाठी नवीन इमारती बांधण्यासाठी शासनाकडून लवकरात लवकर निधी मिळावा आणि आरोग्य विभागाच्या उर्वरित राहिलेल्या कामासाठी शासनाकडून वेळेत निधी प्राप्त व्हावा याही मागण्या केल्या. त्याचबरोबरच प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पाणंद रस्ते निर्मितीसाठी शासनाकडून प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. लातूर जिल्ह्यातील गायरान जमिनीवर सामाजिक वनीकरण मार्फत वृक्ष लागवड आदी संदर्भात मागणी केली.
यानंतर आमदार अभिमन्यू पवार यांनी भूकंपग्रस्त ठिकाणी कुटुंबातील वाढलेल्या सदस्यांप्रमाणे अतिरिक्त जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी. या ठिकाणी घरकुलांसाठी शासनामार्फत मदत व्हावी. या बरोबरच कारला व कुमठा या गावांचा भूकंप पुनर्वसनात समावेश करण्याची मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांचे अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी फळबागाप्रमाणे भाजीपाला नुकसान भरपाई मिळावी तसेच औसा येथील खादी ग्राम उद्योग व्यवसाय प्रकल्प पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी श्री.पवार यांनी केली. त्यानंतर स्मशानभूमीसाठी शेतकऱ्यांकडून जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी प्रयत्न करणे, लातूर येथील विमानतळावरील धावपट्टीची दुरुस्ती करणे, कासारशिरसी याठिकाणी प्रशासकीय कामकाजासाठी आठवड्यातून तीन दिवस तहसिल कार्यालय अशी मागणी केली. लातूर जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेस तांत्रिक मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आलेल्या संदर्भाची माहिती यावेळी दिली. खरीप पिकाचे विमा हप्ते शासन म्हणून भरावे आणि एजीपीचे कर्मचारी जिल्हा परिषदेत वर्ग करण्यात आले त्यांचे वेतन पूर्तता करण्यासाठी निधीची मागणी केली आहे ती लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी, अशीही श्री.पवार यांनी मागणी केली.
बैठकीत चर्चा करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की, वर्षानुवर्षे जिल्ह्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या तेथेच तात्काळ वेळेत सोडवण्यात याव्यात. अशा सूचना संबंधित विभागप्रमुखांना दिल्या. पीक विमा संदर्भात वेळ पडल्यास विमा कंपन्यासोबत शासन स्तरावर समन्वय साधून तत्परतेने पिक विमाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येतील. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दूरगामी परिणाम करणाऱ्या योजना शासन स्तरावर आखण्यात येत असून यासाठी लवकरच बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. गायरान जमिनीचा वापर एमआयडीसीसाठी करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील रस्त्यांकरता निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे सांगून श्री.ठाकरे म्हणाले की, रोजगार हमी योजनेत अधिक पारदर्शकपणा आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दूध संकलन अंतर्गत दूध भुकटी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. तसेच पाणी समस्या संदर्भात बोलताना श्री.ठाकरे म्हणाले की पाझर तलाव निधी, कृष्णा खोरे आधी संदर्भात कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करून तो अहवाल महाराष्ट्र जल परिषदेकडे पाठवण्यात येईल. त्याचप्रमाणे गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न केले जात असून देवणी या ठिकाणी गाईचे आंतरराष्ट्रीय पशु संशोधन केंद्रामार्फत दर्जेदार देवणी गायीचे वाण संवर्धनासाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी दिली.