नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : दहशतवादी किंवा नक्षलवादी हल्ल्यात, तसंच जातीय दंगलींमधे बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आलं आहे.
आसाम आणि मेघालयमधे सर्व नागरिकांपर्यंत आधार न पोचल्यामुळे ही दोन राज्यं या नियमातून वगळण्यात आली आहेत.
लाभार्थीकडे आधार नसल्यास त्यांना त्वरीत आधार नोंदणी करुन त्याची पावती सादर करणं बंधनकारक असल्याचं गृहमंत्रालयाच्या परिपत्रकात म्हटलं आहे.
