मुंबई : धनगर समाजातील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात दोन वसतिगृह सुरू करावीत. १०० विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेले वसतिगृह सुरू करण्यासाठी इमारती करार पद्धतीने घेण्यात याव्यात. यासंदर्भातील कारवाई तात्काळ करण्याचे निर्देश सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग आणि विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले. मंत्रालयात भटक्या जमाती क प्रवर्गातील धनगर समाजाच्या विकासासाठी निर्गमित करण्यात आलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात आढावा घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयम योजनेच्या धर्तीवर वसतिगृह उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. यामुळे धनगर समाजातील शेकडो विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दिलासा मिळणार आहे. यासाठी मंजूर असलेले वसतिगृह तात्काळ सुरू करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्ह्यात १०० मुली व १०० मुलांची क्षमता असलेल्या इमारती करार पद्धतीने घेण्यात याव्यात व विद्यार्थ्यांसाठी त्या उपलब्ध करून द्याव्यात.

याचबरोबर नेट आणि जेईई यासारख्या पात्रता परीक्षांच्या पूर्वतयारीसाठी मार्गदर्शक केंद्रे सुरू करण्यासंदर्भात नामांकित संस्थांना ५० विद्यार्थ्यांसाठी प्रायोगिक तत्वावर अनुदान देण्याची योजना सुरू करावी. इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये सहायक आयुक्तांमार्फत तपासणी करण्यात यावी, त्याचा शासनास अहवाल सादर करावा. त्यानंतर या निवासी शाळांत शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही श्री. वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

धनगर समाजाने शेळी-मेंढी पालनाबरोबरच ब्लँकेट बनवणे, घोंगडी बनविणे यासारखे उद्योग सुरू करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर केल्यास शासन अनुदान देण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेईल. धनगर समाजासाठी १० हजार घरे घरकुल योजनेअंतर्गत बांधून द्यावीत. असेही श्री वडेट्टीवार यांनी संबंधित अधिका-यांना निर्देश दिले. धनगर समाजाच्या विविध सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासासंदर्भातील योजना आणि कामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

या बैठकीस विभागाचे सचिव जे.पी.गुप्ता, उपसचिव रविंद्र गुरव, वस्त्रोद्योगचे सहसचिव ब.बा.चव्हाण, इतर मागास प्रवर्गचे सहसचिव भा.र.गावित, अवर सचिव आनंद माळी,  नाशिक, लातूर, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, ठाणे,  विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त उपस्थित होते.