नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : आंध्र प्रदेशात विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिकेसाठी तीन वेगवेगळ्या राजधान्या असणार आहेत. सर्व क्षेत्रांच्या विकासासाठी आंध्र प्रदेश विधानसभेनं विकेंद्रीकरण आणि समावेशन विकास विधेयक काल रात्री मंजूर केलं. या विधेयकानुसार विशाखापट्टणम कार्यपालीकेची, तर अमरावती विधिमंडळाची आणि कुर्नुल न्यायपालिकेची राजधानी प्रस्तावित आहे.
राज्याचे विविध विभाग पाडण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. विभागीय योजना आणि विकास मंडळं स्थापन करणं हा यामागचा उद्देश आहे. आज हे विधेयक आंध्रप्रदेशाच्या विधानपरिषदेत मांडलं जाईल. ५८ सदस्य असलेल्या विधानपरिषदेत सत्ताधारी पक्षाचे केवळ ९ सदस्य असल्यामुळे हे विधेयक मंजूर करून घेणं हे सरकारपुढचं आव्हान आहे.
