मुंबई : राज्य कामगार विमा योजनेंतर्गत कामगार व त्यांच्या कुटुंबियासाठी प्राथमिक रुग्णसेवा पुरविण्यासाठी कार्यरत विमा वैद्यकीय व्यावसायिक डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे. त्यावर तात्काळ कार्यवाही करणार असल्याचे आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे सांगितले.
राज्य कामगार विमा योजना रूग्णालयात कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होतो. यावेळी आमदार डॉ.मनीषा कायंदे, राज्य कामगार विमा योजनेचे आयुक्त अप्पासाहेब धुळाज, राज्य कामगार विमा योजनेचे संचालक (प्रशासन) ज्ञानेश्वर भगत त्याचबरोबर विमा वैद्यकीय व्यावसायिक संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्य कामगार विमा योजनेंतर्गत ५२ सेवा दवाखाने असून यामध्ये मुंबई विभागात ४२३ आणि पुणे विभागात १७६ असे एकूण ५९९ विमा वैद्यकीय व्यावसायिक कार्यरत आहेत. हे विमा वैद्यकीय व्यावसायिक डॉक्टर कामगार व त्यांच्या कुटुंबियासाठी प्राथमिक रुग्णसेवा प्रदान करीत आहेत. विमा वैद्यकीय व्यावसायिकांना वार्षिक प्रतीकुटुंब प्रतीव्यक्ती २४० इतके मानधन मिळते त्यात वाढ करणे आवश्यक असल्याचे आरोग्यमंत्र्यानी यावेळी सांगितले. त्याचबरोबर पॅनल डॉक्टरांची २००१ पासून ते २००६ पर्यंतच्या वाढीव शुल्काची थकबाकी तात्काळ देण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी संबंधितांना दिले.
राज्य कामगार विमा योजनेचे राज्य कामगार सोसायटीमध्ये रूपांतर होणार आहे. त्यामुळे यामध्ये वैद्यक व्यावसायिक संघटनेस प्रतिनिधित्व देण्यात यावे. तसेच विमा वैद्यकीय व्यावसायिकांना देण्यात येणारे शुल्क हे तीन महिन्यानंतर प्रदान करण्यात येते. ते नियमित करण्याबाबत तजविज करण्यात यावी अशा मागण्या विमा वैद्यकीय व्यावसायिक संघटनेमार्फत करण्यात आल्या. यावेळी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत निकष तपासून कार्यवाही करण्याचे निर्देश श्री.शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
