उर्वरित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठीही लवकरच निर्णय-पर्यावरण मंत्री श्री. आदित्य ठाकरे यांची माहिती
मुंबई : माहुल येथील प्रदूषणग्रस्त भागातील नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याबाबत पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकारातून गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे बैठक झाली. या पुनर्वसनासाठी सध्या म्हाडाकडे उपलब्ध असलेली ३०० घरे म्हाडाने पुढील १० दिवसात मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरीत करावी. मुंबई महापालिकेने या ३०० घरांमध्ये अतिप्रदूषित भागातील कुटुंबांचे तातडीने पुनर्वसन करावे, असा निर्णय गृहनिर्माण मंत्री यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली. उर्वरित घरांचेही पुनर्वसन करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, विविध उद्योग आणि रासायनिक प्रकल्पांनी वेढलेल्या माहुल भागातील प्रदूषण नियंत्रण करणे आणि अति प्रदूषित भागातील घरांचे पुनर्वसन करणे हा आमचा प्राधान्याचा विषय आहे. त्या अनुषंगाने आज म्हाडा, मुंबई महापालिका आणि पर्यावरण विभागाची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. अतिप्रदूषित भागातील घरांचे इतर ठिकाणी तातडीने पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. यासाठी सध्या उपलब्ध असलेली ३०० घरे म्हाडाने १ फेब्रुवारीपर्यंत महापालिकेकडे हस्तांतरित करावीत. त्यानंतर महापालिकेने अतिप्रदूषणग्रस्त भागातील कुटुंबांचे तातडीने पुनर्वसन करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच उर्वरित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचेही प्राधान्यक्रमाने नियोजन करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाबरोबर लवकरच बैठक
माहुल येथील वाढत्या प्रदूषणाचा परिणाम हा फक्त त्या भागापुरता मर्यादित न राहता मुंबईतील इतर भागातही होत आहे. त्यामुळे हे प्रदूषण नियंत्रित करणे काळाची गरज आहे. याअनुषंगाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाबरोबर लवकरच बैठक घेण्यात येईल. माहुल भागातील उद्योग हे पर्यावरण रक्षणाच्या अनुषंगाने आवश्यक निकषांची पूर्तता करतात किंवा नाही याची पडताळणी करणे, उद्योगांकडून सांडपाणी व्यवस्थापन, ग्रीन झोनची निर्मिती, हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना आदींची अंमलबजावणी करुन घेणे आदींबाबत चर्चा करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री श्री. ठाकरे यांनी दिली.
बैठकीस गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजयकुमार, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव अनिल डिग्गीकर, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलींद म्हैसकर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
