मुंबई : जलसंपदा विभागाचे प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विभागाने त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी तसेच लागणारा कालावधी आणि प्रकल्पाची आतापर्यंत झालेली प्रगती यासंदर्भात सुयोग्य नियोजन करावे. ज्यामुळे प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण होऊन सिंचन क्षमतेत वाढ होईल, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिले.
मंत्रालय येथे आयोजित विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू व विभागाचे प्रधान सचिव इ.सिं.चहल, सचिव लाभक्षेत्र राजेंद्र पवार, सचिव प्रकल्प समन्वयक संजय घाणेकर व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील निर्मित सिंचन क्षमता जून 2019 अखेर 53.20 लक्ष हेक्टर आहे. तसेच निर्मित पाणीसाठा 44040 द.ल.घ.मी. आहे. लागवडीलायक क्षेत्र 225 लक्ष हेक्टर क्षेत्र आहे. राज्यात एकूण 3249 सिंचन प्रकल्प पूर्ण आहेत. यात 31 मोठे 192 मध्यम तर 3026 लघु प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्याप्रमाणे बांधकामाधिन असे 313 प्रकल्प असून यात 63 मोठे 78 मध्यम व 172 लघु प्रकल्प असल्याची माहिती प्रधान सचिवांनी दिली. तसेच जलसंपदा व लाभ क्षेत्र विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांचे संगणकीय सादरीकरण केले.
विभागाने निर्माणाधीन प्रकल्पासंदर्भात ते पूर्ण करण्यासाठीची सविस्तर माहिती तयार करुन द्यावी. प्रकल्पासाठी लागणारा आवश्यक निधी, झालेला खर्च, प्रकल्पासाठी घ्यावे लागणारे कर्ज, त्याची सिंचन क्षमता व पूर्ण होण्यासाठी लागणारा कालावधी याचा आराखडा करावा. सांगली, कोल्हापूर भागात पुराने नुकसान झाले, तसे होऊ नये याकरिता गावागावात लोकांना सतर्कतेचा इशारा (अलर्ट) देण्यासाठी यंत्रणा अत्याधुनिक यंत्रणांच्या मदतीने अद्ययावत करावी. त्यामुळे मानव व पशुधनाची जिवीत हानी टळू शकते.
जलपर्यटन व जल व्यवस्थापन
जलसंपदा विभागाकडे असलेल्या मोठ्या प्रकल्पावर पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी उत्तम अशा सुविधा देऊन जलपर्यटनाच्या नव्या योजना विभागाने तयार कराव्यात, अशीही सूचना श्री. पाटील यांनी दिली. जल व्यवस्थापन ही एक महत्वाची बाब आहे. त्यासंदर्भात प्रायोगिक तत्वावर खासगी व्यक्ती वा संस्थांकडून काम करुन घेण्याबाबत योजना विभागाने करावी. त्यामुळे सर्वांना समान पाणी मिळेल. अगदी शेवटच्या घटकापर्यंत पाणी पोहोचू शकेल तसेच त्याद्वारे मंडळाला पाणीपट्टीही ठोस स्वरुपात मिळेल व मनुष्यबळ वाचेल, असेही त्यांनी सांगितले.
जल साक्षरता शालेय अभ्यासक्रमात घेऊ -राज्यमंत्री बच्चू कडू
जल साक्षरता हा विषय शालेय अभ्यासक्रमापासून विद्यार्थ्यांना कळणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने शालेय अभ्यासक्रमात हा विषय घेण्याचा प्रयत्न करु. तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्येही अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम सुरु करता येईल का हे पाहिले जाईल, असे राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी सांगितले.
जलसंपदेचे प्रकल्प राबविताना कोणत्याही शेतकऱ्याला त्रास होणार नाही. त्यांच्या जमिनींचा योग्य मोबदला त्यांना मिळेल याकडे विभागाने दक्षतेने पहावे, अशी सूचना राज्यमंत्र्यांनी दिली.
प्रधान सचिव श्री. चहल व सचिव श्री. पवार यांनी विभागाची माहिती देत विभागाने केलेल्या उत्तम कामगिरीची माहिती यावेळी दिली. महाराष्ट्र हे एकात्मिक जल आराखडा तयार करणारे देशातील पहिले राज्य आहे. असे सांगून विभागाच्या आर्थिक तरतूदीत भरीव वाढ, रिक्त जागा भरती आदी मुद्देही मांडले.
यावेळी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कुलकर्णी, कृष्णा खोरे व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक खलिल अंसारी, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे, नाशिक येथील निरीचे महासंचालक नागेंद्र शिंदे आदींनी देखील त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उपक्रमांची माहिती यावेळी दिली.
