नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : नागरिकत्व संशोधन कायद्याविरोधात निदर्शनं करत असलेल्या लोकांविरोधात रासुका अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाऊ नये, अशा प्रकारचे आदेश देता येणार नाहीत असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. नागरिकत्व कायद्याविरोधात दिल्लीसह इतर राज्यांमध्ये आंदोलनं करत असलेल्यांविरोधात रासुका अंतर्गत कारवाई करण्याच्या निर्णयाला, आव्हान देणाऱ्या याचिका, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.
या याचिकांवर सुनावणी घ्यायाला न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बनर्जी यांच्या पीठानं आज नकार दिला. त्यावेळी न्यायालयानं आपलं मत नोंदवलं. आंदोलनांदरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होत असेल, तर रासुकाचा वापर करू नका असा आदेश देता येणार नाही, मात्र त्याचवेळी रासुकाचा गैरवापर करण्याची मुभाही देता येणार नाही असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. दरम्यान आंदोलकांविरोधात रासुका अंतर्गत कारवाई झाली असल्याच्या नेमक्या घटनांचा उल्लेख करून सुधारित याचिका दाखल करावीअशी सूचनाही न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना केली आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी रासुका अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेण्याचे अधिकार दिल्ली पोलीसांना १० जानेवारीपासून बहाल केले आहेत.
