नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : माजी न्यायाधीश, प्रशासकीय अधिकारी, सशस्त्र दलांचे अधिकारी आणि राजनैतिक आणि साहित्यिकांच्या १५४ सदस्यांच्या शिष्टमंडळानं नागरीकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशातलं वातावरण बिघडवणार्‍यांविरोधात कडक कारवाई करण्याची मागी केली आहे.
या शिष्टमंडळानं राष्ट्रपती रामानाथ कोविंद यांना एक निवेदन पाठवलं आहे. सामाजिक संघटनांमधील काही लोकांच्या माध्यमातून काहीजण युवक आणि अल्पसंख्यांकांची सीएए कायद्याबद्दल दिशाभूल करण्याची मोहीम चालवण्यात येत असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.
देशाची परंपरा, राष्ट्रीय एकता आणि अखंडता बाधित करण्याचं काम सीएए कायद्याच्या विरोधाच्या माध्यमातून केलं जात असल्याचंही निवेदनात म्हटलं आहे. यात देशाबाहेरील शक्तींचाही हात असू शकतो, अशी शंकाही शिष्टमंडळानं व्यक्त केली असून त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
गेल्यावर्षी या शिष्टमंडळानं जग हे एक कुटूंब आहे हा संदेश जगभरात पोहोचवण्याबद्दल मोदी सरकारच्या उल्लेखनीय योगदानासाठी सरकारची प्रशंसा. निवेदनावर ११ न्यायमूर्ती, ७२ माजी प्रशासकीय अधिकारी आणि सशस्त्र दलाचे ५६ निवृत्त अधिकारी तसंच १५ शैक्षणिक संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
