ताज्या घडामोडी

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : नागपूर इथं डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मैदानात एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं कृषी कन्वेंशन केंद्र स्थापन केलं जाणार आहे. यासाठी १५० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे...

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : भारतीय रेल्वेनं सेवा अधिक ग्राहक-केंद्रित करण्याच्या उद्देशानं प्रवाशांसाठी ई-कॅटरिंग सेवांद्वारे जेवण ऑर्डर करण्यासाठी व्हाट्सअप संप्रेषण सुरू केलं आहे. यासाठी रेल्वेचा व्हाट्सअप क्रमांक ९१-८७५०००१३२३ याचा वापर प्रवासी...

नागरिकांची सेवा हीच सर्वश्रेष्ठ सेवा या भूमिकेतून काम करावे- राज्यपाल पुणे : लोकप्रतिनिधी, प्रशासनातील उच्चपदस्थापासून शेवटच्या स्तरातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपण जनतेच्या सेवेसाठीच आहोत; नागरिकांची सेवा हीच सर्वश्रेष्ठ सेवा आहे या भूमिकेतून...

मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्य सरकार वाळू उपशाचं नवे धोरण याच अधिवेशनात जाहीर करेल. यात वाळू लिलाव बंद करून शासन वाळू उपसा करणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील...

मुंबई (वृत्तसंस्था) : भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अखत्यारितील इन्स्टिट्युट ऑफ अर्बन ट्रान्सपोर्ट इंडियाच्यावतीनं कोची इथं झालेल्या १५ व्या अर्बन मोबिलिटी इंडिया परिषदेत नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन...

मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यात काजू प्रक्रिया उद्योगासाठी उत्पादकांना सहकार्य करणार असल्याचं उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितलं ते काल मंत्रालयात याविषयी आयोजित बैठकीत बोलत होते. कोकणात काजूचे उत्पादन मोठ्या...

मुंबई : ‘पंढरपूरची वारी’ महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे तसेच मानवतेचे यथार्थ दर्शन घडवणारी असते. वारीची क्षणचित्रे कॅमेऱ्यात बद्ध करुन ते आपल्यापर्यंत पोहचविण्याचे काम छायाचित्रकारांनी केले आहे. छायाचित्र प्रेमींसाठी हे प्रदर्शन नक्कीच आनंद...

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : आजमितीला जगातील अनेक सभ्यता नष्ट झाल्या आहेत परंतु भारतीय सभ्यता मात्र अबाधित असल्याचं प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज केलं. राजस्थानातील भीलवाडा जिल्ह्यातील मालासेरी डुंगरी...

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राज्य विधी मंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या 27 फेब्रुवारीपासून मुंबईत सुरु होत असून ते 25 मार्च पर्यंत चालणार आहे.  ९ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प विधीमंडळात मांडला...

मुंबई (वृत्तसंस्था) : सरकारी कार्यालयांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांच्या कंत्राटात संविधानिक दायित्वाचा समावेश करण्याच्या सूचना केंद्रीय कामगार मंत्रालयानं राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिल्या आहेत. यासाठी...