केंद्र सरकारने अयोध्येत राम मंदिर उभारण्यासाठी एक नवा ट्रस्ट स्थापन करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच मशिदीसाठीही जागा देण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेक शतके चिघळत पडलेल्या एका विषयावर कायमचा पडदा पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अजून हे मंदिर आणि मशीद बांधण्यास बराच अवकाश असल्यामुळे, पुढचीही सारी वाटचाल सुरळीत आणि विना व्यत्यय पार पडावी अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत या ‘श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट’ची स्थापना करण्याची घोषणा केली. या ट्रस्टमध्ये १५ विश्वस्त असतील आणि तो ट्रस्ट स्वायत्त असेल. याचा अर्थ, त्यांच्या ताब्यात रामजन्मभूमी परिसरातील जी जवळपास ६८ एकर जमीन मिळेल, तिच्यावरचे मंदिर व इतर सुविधांबाबत ट्रस्टच निर्णय घेण्यास मुखत्यार असेल. याच वेळी, सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येजवळ धानीपूर येथे मशीद बांधण्यासाठी पाच एकर जमीन मिळणार आहे.
राम मंदिर बांधण्यासाठी पैसे जमा करणे हा काही प्रश्न नाही आणि जगभरातले भाविक मंदिरासाठी लागेल तितका पैसा देतील. मात्र, गेली अनेक वर्षे अयोध्येत प्रस्तावित मंदिरासाठी जे अहोरात्र काम चालू आहे. ते या नव्या बांधकामात उपयोगी पडणार आहे का, हे लवकरच कळेल. अयोध्येत प्रचंड आकाराच्या शिळा आणि खांब यांच्या घडणीचे काम गेली अनेक वर्षे चालू आहे. त्याचप्रमाणे, या प्रस्तावित मंदिराचा आराखडा आणि संकल्पचित्रही विश्व हिंदू परिषदेने मागेच प्रकाशित केला आहे. आता केंद्र सरकारने स्थापन केलेला न्यास हेच संकल्पचित्र आणि आराखडा प्रमाण मानून काम करतो का, हेही समजेल. पंतप्रधान मोदी यांनी ही घोषणा करताना दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवल्या, अशी टीका सध्या विरोधक करत आहेत. या घोषणेची वेळ पाहता त्यांना तसे वाटणे स्वाभाविक आहे.
मात्र बाबरी मशीद आणि राम मंदिर या विषयावरून देशात अनेक वर्षे भीषण संघर्ष झाला आहे. अनेक यात्रा निघाल्या आहेत. भयंकर हिंसाचार झाला आहे. बाबरी मशीद पाडली गेल्यानंतर मुंबईसारखे महानगर आधी दंगली व नंतर बाँबस्फोटांना सामोरे गेले आहे. त्यामुळे, आता हा विषय राजकारणापासून दूर ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे, इतकाच रस आता सरकार आणि प्रशासन यांनी यात घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, सुन्नी वक्फ बोर्डानेही अयोध्येतील धानीपूर येथे उत्तर प्रदेश सरकारने दिलेल्या जमिनीवर उत्तम मशीद बांधून ती सर्व पंथियांना आणि सर्व धमिर्यांना खुली ठेवावी. ही दोन्ही बांधकामे एकाचवेळी सुरू होणे आणि पुरी होणे हेही योग्य ठरेल.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी मशिदीच्या या जागेवरून आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाने सरकारचा हा प्रस्ताव स्वीकारल्याबद्दल काहीसा नाराजीचा सूर लावला आहे. असा सूर लावण्याची अनेक कारणे असू शकतात. मात्र, आता एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर पर्सनल लॉ बोर्डाने तो मान्य करायला हवा आणि धानीपूर येथे मशीद कशी उभी राहील, याचा विचार करावा. सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन राम मंदिरासाठी मुक्रर करण्याचा निकाल दिला, तेव्हा साऱ्या देशाने तो अतिशय गंभीरपणे स्वीकारला होता आणि या निकालानंतर देशात कुठेही अशांतता निर्माण झाली नव्हती. हेच वातावरण यापुढेही ही दोन्ही धर्मस्थळे उभारली जाताना टिकणे, आवश्यक आहे.
बाबरी मशीद कृती समिती मशिदीची प्रस्तावित जमीन अयोध्येपासून दूर असल्याबद्दल टीका करत आहे. उद्या या जागेचा मुद्दा पुन्हा न्यायालयात जाण्याची शक्यता नाकारण्यात येत नाही. मात्र, असे झाले तरी सामाजिक सौहार्दाला धक्का लागणार नाही, याची काळजी सर्वांनी घेण्याची आवश्यकता आहे. भारत हा राज्यघटनेनुसार चालणारा देश आहे आणि तेथे न्यायसंस्थेचा निकाल सर्वांवर सारखाच आणि पूर्णांशाने बंधनकारक असतो, हे दाखवून देण्याची संधी एका धार्मिक विवादाने द्यावी, हा वरवर विरोधाभास वाटला, तरी हीच भारताची खरी आंतरिक शक्ती आहे. महात्मा गांधी यांनी ‘रामराज्य’ ही संकल्पना शिरोधार्य मानली आणि ‘राम’ हा त्यांना आदर्श पुरुष वाटत असे. या रामराज्याच्या संकल्पनेत समाजातील अगदी अखेरच्या नागरिकालाही न्याय आणि समानता या तत्त्वांचा अनुभव येणे अपेक्षित आहे. अयोध्येत उभे राहणारे भव्य राम मंदिर हे अशा ‘रामराज्या’ची प्रेरणा देणारे ठरावे आणि ते उभारताना हातभार लावणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात तोच भाव असावा.
