नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधाचा वणवा ईशान्येकडील राज्यांबाहेर इतर राज्यांतही पसरला आहे. दिल्ली आणि पश्चिम बंगालसह ८ राज्यांमध्ये निदर्शने झाली. कायदा लागू न करण्याबाबत भाजपेतर राज्यांनी केंद्राच्या विरोधाची भूमिका घेतली. यात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, पंजाब, प. बंगाल, केरळ आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या राज्यांत कायदा लागू न करण्याचे संकेत दिले. दुसरीकडे, महाराष्ट्रातही हा कायदा लागू करू नये, अशी मागणी काँग्रेस नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करत दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला राज्यांचा विरोध बघता, हा कायदा सर्व राज्यांना बंधनकारक आहे काय? सर्व राज्यांना याची अंमलबजावणी करावी लागेल काय, असा प्रश्न या आनुषंगाने निर्माण होत आहे. प्रस्तुत कायदा हा राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचितील केंद्रसूचिप्रमाणे बनविण्यात आला असल्याने तो सर्व राज्यांना लागू करावाच लागेल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांनी या कायद्याला कडाडून विरोध केला आहे. केंद्राने मंजूर केलेले हे विधेयक घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे या राज्यांनी या विधेयकाची अंमलबजावणी न करण्याचे सूतोवाच केले आहे.
नागरिकत्व घटना दुरुस्तीवरून केंद्र व राज्यांमध्ये घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होत असतानाच केंद्रातील एका वरिष्ठ अध{काऱ्याने हा कायदा राज्यांना लागू करणे अनिवार्य असल्याचे म्हटले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक २०१९ हे राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचित केंद्र सूचनेप्रमाणे तयार करण्यात आले आहे. स्वाक्षरीनंतर कायद्यात रूपांतर झाले आहे.
घटनेच्या सातव्या अनुसूचिमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती करण्यात आल्यामुळे आता हा भाग संविधानिक भाग झाल्यामुळे घटक राज्यांना नागरिकत्व दुरुस्तीची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. ही घटना दुरुस्ती संविधांनविरोधी धर्मनिरपेक्षतेच्या व समतेच्या तत्त्वाविरुद्ध असल्याचे या राज्याचे म्हणणे आहे. ही घटनादुरुस्ती जर संविधानिक कायद्याशी विसंगत असेल, तर त्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल. तोपर्यंत घटक राज्यांना या कायद्याला घटनाविरोधी ठरविता येत नाही. या घटनादुरुस्ती विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीनुसार, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील बिगरमुस्लीम धामिर्क अल्पसंख्याक म्हणजे हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारसी धर्मीयांना भारतात १२ ऐवजी ६ वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर आणि त्यांच्याकडे उचित कागदपत्रे नसली, तरी भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे.
नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक-२०१६ हे १९५५ च्या कायद्यात दुरूस्त केले गेले, ज्याद्वारे या मुस्लीम देशांमधून भारतात सीमा ओलांडून आलेल्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाही. उदा. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून आलेल्या बिगरमुस्लीम धामिर्क अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद या घटना दुरुस्तीने केली आहे. दरम्यान, लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणारी शिवसेना आता काय करते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. शिवसेनेने लोकसभेत विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने राहुल आणि सोनिया गांधी यांनी नाराजी व्यक्त केली. यानंतर शिवसेनेने राज्यसभेत गैरहजर राहत ‘नरो वा कुंजरो वा’ अशी भूमिका घेत एकप्रकारे भाजपला मदतच केल्याचे म्हटले जात होते.
दरम्यान, भाजपचे ज्येष्ठ नेते आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे. काँग्रेसच्या भूमिकेचा आम्ही निषेध करतो, असेही शेलार यांनी म्हटले आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी बोलून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भूमिका ठरवतील, असे गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याविषयी स्पष्ट केले. दरम्यान, डॉ. नितीन राऊत यांनी काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट करत राज्यात बहुचचिर्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करू नये, अशी थेट मागणीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
