पुणे : पुणे महापालिकेकडून माहिती अधिकारांतर्गत माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रफुल्ल सारडा यांनी पार्किंग शुल्क संदर्भातील नियम व कायद्यांबाबत माहिती मागविली होती.
त्यानुसार सरकार व खासगी आस्थापनांना पार्किंगसाठी जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. कोणत्या आस्थापनाने किती जागा राखीव ठेवावी, हे पालिकेने ठरवून दिलेले असते. तसेच संबंधित आस्थापनांना पार्किंग शुल्क आकारण्याची परवानगी नाही.
याचिकेनुसार, पार्किंगची जागा एफएसआयमध्ये मोजली जात नसल्याने या जागेवर मालमत्ता कर आकारण्यात येत नाही. त्यामुळे कोणताही कर भरावायाचा नसतानाही नागरिकांकडून पार्किंग शुल्क आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे नागरिकांची लूट होत आहे. याविरोधात प्रफुल्ल सारडा यांनी वारंवार महापालिकेकडे तक्रार दिली. तसेच पोलिसांकडे देखील तक्रार दिली. मात्र, पोलीस हे आमच्या अधिकारात नसून पालिकेकडे बोट दाखवित असे, तर महापालिका पोलिसांकडे, अशी सततची चालढकल सुरू होती.
त्यामुळे प्रफुल्ल सारडा यांनी उच्च न्यायालयात राज्य सरकारसह पुणे महापालिकेला अशा आस्थापनांकडून पार्किंग शुल्क न आकारण्याचे आदेश देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे झाली. उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेला नोटीस बजावली आहे. तसेच पुढील सुनावणी 11 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे अखेर प्रफुल्ल सारडा यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.
