यंदाचा जागतिक महिला दिन सर्वच पातळीवर मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसोबत महिला दिनाच्या शुभेच्छाही दिल्या, पण बंद पडत चाललेल्या स्त्री अभ्यास केंद्रांच्या ऊजिर्तावस्थेबाबत भाष्य करण्याचे सगळेच बहुधा विसरलेले असावेत. समाजात स्त्री-पुरुष समता प्रस्थापित करणे, लिंगभाव संवेदनशीलता वाढवणे, स्त्रियांच्या सामाजिक, आथिर्क, राजकीय, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि आरोग्याचा अभ्यास करणे, सातत्याने दर्जा तपासणे, विविध अभ्यासक्रमांत सकारात्मक हस्तक्षेपाने लिंगभाव संवेदनशीलतेचा अभ्यासक्रम बनवणे, समाजातील स्त्रियांचे दुय्यमत्व शोधून समान न्याय हक्कांची मांडणी करणे, शोषण विरोधी चिकित्सा करून स्त्रीवादी ज्ञानाची निमिर्ती करणे आदी कारणांसाठी १९७५ पासून भारतात स्त्रीयांच्या उन्नतीसाठी विकास केंद्रे, अभ्यास केंद्राची स्थापना करण्याबाबतचा पुरोगामी विचार राबवला गेला.
एसएनडीटी विद्यापीठात पहिले स्त्रीवादी अभ्यास केंद्र सुरू करण्यात आले आणि त्यापाठोपाठ देशभरात अशा प्रकारची अनेक केंद्रे समाजाला मार्गदर्शकच ठरली आहे. महाराष्ट्रात ८, तर देशभरात जळपास १७० अशी केंद्रे आहेत. आजवर या केंद्रांना केंद्र सरकार यूजीसीमार्फत निधी पुरवत होते. या माध्यमातून स्त्रियांचा जीवनप्रवाह, समाजातील स्थान, स्त्री शिक्षण, लिंगसमानता, लैंगिक अत्याचार, महिलांची मानसिकता, ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांचे आयुष्यमान, त्यांची आर्थिक परिस्थिती, महिलांचे कुटुंबातील आणि समाजातील स्थान अशा विविध स्त्री केंद्री अभ्यासांना चालना मिळाली आहे. मात्र केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे आता स्त्री अभ्यास केंद्रांना देण्यात येणाऱ्या निधीत ४० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे यूजीसी या केंद्रांना आधी ५ कोटी १२ लाखांचा वार्षिक निधी देत होते. त्यात आता ४० टक्के कपात झाल्याने २०१९ पासून यूजीसी ८ केंद्रांना फक्त २ कोटी ७२ लाखांचा निधी पुरवते आहे. यामुळे ८ पैकी ५ केंद्रांतील संचालक अतिरिक्त कार्यभारापुरतेच आहेत. अनेक प्राध्यापक, कर्मचारी कपात करण्यात येत आहे. परिणामी विद्यार्थी संख्या घटल्याने अनेक अभ्यासक्रमांना याचा फटका बसू लागला आहे, तर काही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या यूएनडीपीने शाश्वत विकासासाठी १७ प्रकारचे ध्येय गाठण्याचे निश्चित केले आहे. लैंगिक समानतेला यात पाचव्या स्थानावर जागा देऊन त्याचे महत्त्व विषद केले आहे.
लिंगसमानता इतकी महत्त्वाची असल्याचे जग मान्य करत आहे, तर भारतात मात्र स्त्री अभ्यास केंद्रांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येते आहे. महाराष्ट्रातील १० विद्यापीठाअंतर्गत स्त्री अभ्यास केंद्रे चालवली जातात. मुंबई आणि सोलापूर विद्यापीठात असे केंद्र नाही. मागच्या दशकातील सरकारने ११ व्या आणि १२ व्या योजनेद्वारे सर्वच स्त्री अभ्यास केंद्रांना भरघोस आर्थिक मदत दिली गेली. आता तर १२ मार्च २०१९ मध्ये यूजीसीने नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार पूर्णवेळ संचालकपद कायमचे रद्द करण्यात आले. त्यामुळे काही केंद्रांचा निधी जवळपास ४० टक्के कपात केला जात आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मार्च २०१९ मध्ये स्त्री अभ्यास केंद्रासाठी काढलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे अनेक प्राध्यापक आणि विद्यार्थी चिंतित झाले आहेत. यावर अद्याप समाधानकारक तोडगा निघत नसल्याचे चित्र आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सध्याच्या शिक्षकांच्या जागा रद्द करणे किंवा त्यांच्या संख्येत कपात करण्याबाबत स्पष्ट नमूद केले नसले, तरीदेखील संबंधित शिक्षकांच्या मते या तरतुदी अंतर्भूत आहेत. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना साशंक वाटण्याचे कारण म्हणजे या आधीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बी.ए., एम.ए., एम.फिल. आणि पीएच.डी. यांच्या पात्रता निकषांबरोबरच स्त्री अभ्यास केंद्रांमधील शिक्षण आणि प्रशिक्षण याबाबत खूप तपशीलवारपणे सांगितले होते.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये शिक्षण, प्रशिक्षणाबद्दल काहीही म्हटलेले नाही किंवा या पदव्यांबद्दलही जवळजवळ काहीच नमूद केलेले नाही. वास्तविक यूजीसीनेच या केंद्रांना अनुदान देत राहणे अपेक्षित आहे. पण नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये याविषयी मौन बाळगले आहे. याचा परिणाम अनेक प्राध्यापकांवर होऊ शकतो, कारण त्यांचे वेतन या अनुदानावर आधारित आहे. ऑगस्ट २०१७ मध्ये, यूजीसीच्या सचिवांनी जाहीर केलेल्या सूचनेमध्ये असे म्हणण्यात आले होते की, स्त्री अभ्यास केंद्रांचे अनुदान खंडित करण्याचा अथवा त्यांचे पाठबळ काढून घेण्याचा कुठलाही प्रस्ताव मान्य झालेला नाही.
