लघु उद्योगांसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापार संधी विषयावर परिसंवाद
मुंबई : आजच्या स्पर्धेच्या युगात मध्यम, सूक्ष्म व लघु उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन उद्योग धोरणात अनेक बदल केले आहेत. त्याचबरोबर उद्योगांना सुविधा लवकरात लवकर मिळण्यासाठी परवान्यांची संख्याही कमी केली असल्याची माहिती उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव सतीश गवई यांनी दिले.
लघु उद्योग दिवसानिमित्त राज्य शासनाचा उद्योग विभाग व वर्ड ट्रेड सेंटर यांच्या वतीने आयोजित लघु उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय व्यापार संधी विषयावरील राज्यस्तरीय परिषदेचे वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी श्री. गवई बोलत होते. यावेळी सिंगापूरचे कौन्सिल जनरल गॅविन चाय, विकास आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अन्बलगन, शेअर बाजारातील एसएमई एक्चेंजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय ठाकूर, भाभा अणू संशोधन केंद्राच्या तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख अमर बॅनर्जी, इंजिनिअरिंग एक्स्पोर्ट प्रमोशनल कौन्सिलचे प्रादेशिक अध्यक्ष किशनलाल धिंग्रा आदी यावेळी उपस्थित होते.
श्री. गवई म्हणाले की, लघु उद्योगांनी आपले उत्पादन निर्यातक्षम करण्यासाठी त्याच्या दर्जावर जास्त लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर नवनव्या तंत्रज्ञानाचा वापर, निरंतर प्रशिक्षण यावरही भर द्यावा. लघु व सूक्ष्म उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने अनेक सोयीसुविधा देण्यात येतात. मैत्री प्रकल्पाच्या माध्यमातूनही प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते.
डॉ. कांबळे यांनी नवीन उद्योग धोरणाची माहिती दिली. डॉ. कांबळे म्हणाले की,उद्योगामध्ये महाराष्ट्र हे देशात नेहमीच अग्रेसर राहिले आहे. नवीन उद्योग धोरणामध्ये लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्योगांसाठी अनेक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. लघु व मध्यम उद्योगांमधून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. यातून किमान 8 ते 10 लाख रोजगार निर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच या कार्यक्रमात पहिल्या वर्षी 10 हजार युनिटना सहभागी करून घेणार असून त्यांना 15 ते 35 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.
क्लस्टर उद्योगांसाठी पुढील वर्षी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. छोट्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी भांडवलाची मर्यादा 50 कोटीपर्यंत केली आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योगांना इतरांपेक्षा जास्त प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक वाहने, डेटा सेंटर पार्क आदी नवनव्या तंत्रज्ञानाच्या वाढीसाठीही नवीन उद्योग धोरणात भर देण्यात आला असल्याची माहिती डॉ. कांबळे यांनी यावेळी दिली.
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांनी भांडवल उभारण्यासाठी शेअर बाजारात आपल्या कंपनीची नोंदणी करावी. यातून कंपनीला आर्थिक सहाय्य मिळण्याबरोबरच त्याची विश्वासार्हता वाढून कंपनीचा ब्रँड तयार होण्यास मदत होणार आहे, असे श्री. ठाकूर यांनी सांगितले. तर श्री. बॅनर्जी यांनी बीएआरसीमध्ये चालणाऱ्या संशोधनाचा वापर करून उद्योग वाढीसाठी प्रयत्न करावे. त्यासाठी बीएआरसीमार्फत तंत्रज्ञान व प्रशिक्षण देण्यात येत असल्याचे सांगितले. श्री. धिंग्रा यांनीही लघु उद्योगांच्या वाढीसाठी आवश्यक गोष्टींची माहिती यावेळी दिली.
