नवी दिल्ली : शिस्तपालन विषयक नियमांनुसार, उपलब्ध पुराव्याच्या आधारे, भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरु करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार आहे.
मूलभूत नियमावली तसेच सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (निवृत्तीवेतन) नियम यांच्या संबंधित कलमांनुसार, जनहित लक्षात घेऊन अकार्यक्षमता आणि प्रामाणिकपणाचा अभाव या कारणास्तव सरकारी अधिकाऱ्याला मुदती आधीच निवृत्त करण्याचा सर्वस्वी अधिकारही सरकारला आहे.
केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
