नवी दिल्ली : पोलिस आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था हे राज्यांच्या सूचीतले विषय आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, नागरिकांचे आणि त्यांच्या मालमत्तेचे रक्षण करणे ही संबंधित राज्यांची जबाबदारी आहे. देशातल्या महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेला केंद्र सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
लैंगिक छळ करणाऱ्या गुन्हेगारांना कायद्याची जरब बसावी, यासाठी फौजदारी कायदा (दुरुस्ती) 2013 करण्यात आला. 12 वर्षाखालील मुलीवरच्या बलात्काराच्या दोषीला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यासाठी फौजदारी कायदा (सुधारणा) कायदा 2018 करण्यात आला.
महिला आणि मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी निर्भया फंड, संकटात सापडलेल्या स्त्रियांच्या मदतीसाठी 112 हा आपातकालीन क्रमांक, सायबर गुन्हे पोर्टल, महिला सुरक्षिततेसंदर्भातल्या विविध उपक्रमांच्या समन्वयासाठी महिला सुरक्षा विभागाची स्थापना यांचा यात समावेश आहे.
