प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना -3 सुरु करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

नवी दिल्ली : देशातल्या ग्रामीण भागाना रस्तामार्गे जोडण्यासाठी मोठी चालना देण्याच्या दृष्टीने,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या  अर्थ विषयक समितीच्या झालेल्या बैठकीत प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना -3 (पीएमजीएसवाय-3) सुरु करायला मान्यता देण्यात आली.  याद्वारे वस्त्यांते ग्रामीण कृषी बाजारपेठ, उच्च माध्यमिक शाळा आणि रुग्णालयांना जोडणारे महत्वाचे रस्ते तसेच इतर मार्ग मजबूत करण्यात येणार आहेत.

(पीएमजीएसवाय-3) द्वारे 1,25000 किलो मीटरचे रस्ते मजबूत करण्याचा प्रस्ताव आहे.

प्रभाव

यामुळे  ग्रामीण कृषी बाजारपेठ,उच्च माध्यमिक शाळा आणि रुग्णालये यांच्यातली ये-जा सुलभ आणि वेगवान होणार आहे.

पीएमजीएसवाय अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या रस्त्यांची योग्य देखभाल करण्यात येणार आहे.

वित्तीय परिणाम

यासाठी अंदाजे 80,250 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.( केंद्राचा 53,800 कोटी,राज्यांचा 26,450 कोटी हिस्सा )

8 ईशान्येकडची राज्ये आणि 3 हिमालयीन राज्ये वगळता इतर  राज्यांना 60:40 या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात येईल.( जम्मू  काश्मीर,हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड ) यासाठी 90:10  या प्रमाणात निधी खर्च केला जाईल.

प्रभाव

प्रकल्प कालावधी 2019-20 ते 2024-25

सपाट भागात 150 मीटर  पर्यत,तर हिमालयीन आणि ईशान्येकडच्या राज्यात 200 मीटर पुलांचे बांधकाम

पीएमजीएसवाय-3सुरु करण्याआधी,संबंधित  राज्यांना पीएमजीएसवाय च्या अंतर्गत रस्ते बांधल्यानंतर  नंतर 5 वर्षे  या रस्त्यांच्या देखभालीसाठी पुरेसा निधी पुरवण्यासाठी    सामंजस्य करार करायला लागेल.

पीएमजीएसवाय अंतर्गत प्रगती

ही योजना सुरु केल्यापासून एप्रिल 2019  पर्यंत एकूण 5,99,090 किलो मीटरचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत. (पीएमजीएसवाय 1, पीएमजीएसवाय-2 आणि आरसी पीएलडब्ल्यूईए योजनांच्या समावेशासह)

पूर्व पीठिका

पीएमजीएसवाय 3 योजना 2018-19 या वर्षाच्या  अर्थसंकल्पीय भाषणात वित्त मंत्र्यांनी जाहीर केली.