एकीकडे शेतकरी आत्महत्या, शेतकरी आणि शेतीविषयक प्रश्न यांची गुंतागुंत वाढत चालली असतानाच ऐन पावसाळ्यातही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र काही संपताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापतो आहे. अनेक गावांमध्ये पूरस्थिती असली तरी शेकडो गावे आजही दुष्काळाच्या होरपळीत असल्याचा विरोधाभास संपूर्ण राज्यभरात दिसतो आहे. पावसाने दिलेल्या ओढीने अनेक ठिकाणी खरिपाची पेरणी निम्म्यानेही झालेली नाही. यामुळे ऐन पावसाळ्यात मराठवाड़यातील शेतकरी बेजार झाले आहेत. पूर्वमोसमी पावसाची हुलकावणी व मान्सून आल्यानंतरही पावसाच्या किरकोळ हजेरीमुळे दुष्काळी पट्ट़यातील बळीराजाला पेरण्यांची चिंता सतावत आहे. त्यातच आथिर्क घडी सावरण्यासाठी काढलेले कर्ज व सावकारी ओझ्याखाली दबलेले शेतकरी ऐन पावसाळ्यातही आत्महत्या करत आहेत. गेल्या १४ दिवसांत मराठवाड़यातील ८ जिल्ह्यांतील ३९ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविले. जगाचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजाच्या आत्महत्यांचे सत्र मराठवाड़यात काही केल्या थांबण्यास तयार नाही. १६ ते ३० जून या कालावधीत मराठवाड़यातील ३९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गेल्या दोन आठवड़यांत सर्वाधिक ९ आत्महत्या बीड जिल्ह्यात झाल्या असून त्या खालोखाल औरंगाबाद ७, नांदेड ६ आणि जालना जिल्ह्यातील ५ शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपवली. जानेवारी ते ३० जून २०१९ या ६ महिन्यांत ४३४ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद शासनाकडे करण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षापासून मराठवाड़यातील शेतकरी आत्महत्यांची संख्या एक हजार पेक्षा जास्त होत आहे.
राज्यात २०१५ ते २०१८ या चार वर्षाच्या काळात १२ हजार २१ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची प्रकरणे निदर्शनाला आली. यातली ६८८८ प्रकरणे जिल्हास्तरीय समित्यांमध्ये पात्र ठरली असून त्यातल्या ६८४५ प्रकरणात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांच्या वारसांना एक लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. २०१६, २०१७ आणि २०१८ मधील यासंबंधीची आकडेवारी उपलब्ध नाही, अशी माहितीही सरकारने राज्यसभेत दिली. तथापि, बिहार झारखंड, जम्मू-काश्मीर आणि गोव्यासह ३६ राज्यांपैकी १६ राज्यांत एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केली नाही. केंद्राच्या २० सूत्री व्यापक योजनेअंतर्गत राज्यांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी होईल, असा दावा केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकासमंत्र्यांनी केला आहे. कृषी हा राज्यांचा विषय असल्याने राज्य सरकार यादृष्टीने केंद्रीय योजना, कार्यक्रम हाती घेऊन प्रभावी अंमलबजावणी करतात. महाराष्ट्रात शेतकरी उपाययोजनांचा वेग अद्याप मंदावलेलाच दिसतो आहे. २०१५ मध्ये देशभरात ८,००७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यापैकी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची संख्या ३,०३० होती. २०१४ च्या तुलनेत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण अधिक आहे. त्यानंतर ही संख्या वाढतच गेली आहे. ज्या वर्षी पाऊस चांगला पडतो तेव्हा बोंडअळी तसेच गारपिटीच्या संकटाला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते. बी-बियाणांचा अपुरा तसेच अप्रमाणित पुरवठा होत असल्यानेही शेतकऱ्यांना नाहक आथिर्क भुर्दंड सहन करावा लागतो. छोट़या रकमेच्या गरजेला बँका कर्ज देत नाहीत, अशावेळी सावकारीशिवाय पर्याय राहत नाही. कॅगनेही बियाणांच्या अप्रमाणित पुरवठ़यावर नुकतेच शिक्कामोर्तब केले आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मागणीच्या तुलनेत पुरेसा आणि प्रमाणित बियाणांचा पुरवठा झाला नाही. परिणामी राज्यातील कृषी उत्पादनावर त्याचा परिणाम झाल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक आणि महा लेखापरीक्षकांनी (कॅग) ठेवला आहे. देशाची अन्न सुरक्षेची गरज पूर्ण करण्याकरिता शेतकऱ्यांना उच्च गुणवत्तेचे, पुरेसे आणि वेळेत बियाणे उपलब्ध करून देणे हे केंद्र सरकारच्या निकषानुसार आवश्यक आहे. राज्यात शेतकऱ्यांना अपुरे, अप्रमाणित आणि वेळेत बियाणे उपलब्ध होऊ शकले नाही, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. अपुऱ्या आणि कमी प्रतीच्या बियाणांमुळे शेती उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे आधीच राज्यातील शेतीच्या विकासवाढीवर परिणाम झाला आहे. गेल्या वर्षी उणे राज्यात शेतीचा विकास दर आठ टक्के होता.
