वनमंत्र्यांचा बुधवारी ग्रामपंचायतींशी ‘महा ई-संवाद’ : हरित महाराष्ट्रात योगदान देण्याचे आवाहन

वातावरणीय बदलाला सामोरे जाताना त्याचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी अनेक पर्यांयांपैकी एक सर्वोत्तम पर्याय म्हणून वृक्षलागवडीचे महत्त्व आता जागतिक स्तरावर मान्य झाले आहे. राज्यात आणि देशात पर्यावरण संतुलनाच्या दिशेने महत्वाकांक्षी पावले पडत असताना महाराष्ट्राने पुढाकार घेऊन वनक्षेत्राबरोबर वनेतर क्षेत्रातील वृक्षाच्छादन वाढविण्यासाठी ठोस प्रयत्न सुरु केले आहेत.

राष्ट्रीय आणि राज्य वननीतीनुसार एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र वनाखाली असणे आवश्यक आहे. सध्या ही टक्केवारी २० टक्के इतकी आहे. ती ३३ टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी अद्याप ४०० कोटी वृक्षलागवडीची गरज आहे. हे एकट्या वन विभागाकडून वनजमिनीवर होणे शक्य नाही. यासाठी व्यापक लोकसहभागाबरोबर वनेतर क्षेत्रातील वृक्षाच्छादन वाढले पाहिजे. हेच लक्षात घेऊन लोकसहभागातून तीन वर्षात ५० कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प करण्यात आल्याचे वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार सांगतात. वृक्षलागवडीकडे केवळ शासकीय उपक्रम म्हणून पाहू नये. ती काळाची गरज आहे हे सांगताना ते म्हणतात,की जर जगण्यासाठी ऑक्सिजन आणि पर्यावरणपूरक वातावरण आवश्यक असेल तर प्रत्येकाने एक तरी वृक्ष लावावा आणि तो  जगवावा. हे सांगताना ते राज्यातील वनक्षेत्राबाबतची वस्तुस्थितीही लक्षात आणून देतात. आजमितीस राज्यात एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या १ टक्क्यांपेक्षा कमी वनक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये ५ जिल्ह्यांचा समावेश होतो. यामध्ये लातूरचे वनक्षेत्र एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ०.१७ टक्के,सोलापूर जिल्ह्याचे वनक्षेत्र ०.३२ टक्के, जालना जिल्ह्याचे वनक्षेत्र ०.४९ टक्के, उस्मानाबाद जिल्ह्याचे वनक्षेत्र ०.६२ टक्के आणि परभणी जिल्ह्याचे वनक्षेत्र ०.७७ टक्के असल्याची माहिती ते देतात.

एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या फक्त दोन टक्क्यांपेक्षा कमी वनक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये राज्यातील चार जिल्ह्यांचा समावेश होतो. यात अहमदनगर (१.५८), बीड (१.६४),सांगली (१.७५) आणि मुंबई शहर (१.९१) जिल्ह्याचा समावेश हातो.

तीन टक्क्यापेक्षा कमी वनक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यात हिंगोली (२.३) जिल्हा समाविष्ट आहे तर १० टक्के वनक्षेत्रापेक्षा कमी वनक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अकोला (५.९८),औरंगाबाद (५.६३), बुलढाणा (६.१६),धुळे (४.२८), जळगाव (९.७२), नांदेड (८.८७), नाशिक (६.८८), वाशिम (६.१) जिल्ह्यांचा समावेश आहे. प्रत्येक जिल्ह्याचा ३३ टक्के वनक्षेत्रासाठी वृक्षआराखडा तयार करण्याच्या सूचना यामुळेच देण्यात आल्या आहेत. संपन्न वन हे समृद्ध महाराष्ट्रासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे यासाठीच आपण थेट गावपातळीवर ग्रामपंचायतींशी संवाद साधून हरित महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी हाक देणार आहोत असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.