मुंबई : राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ५० जणांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. २५ हजार कोटींचा हा घोटाळा आङे. यामध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नावांचा समावेश आहे. सुरींदर अरोरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टाने निर्देश देत पुढील पाच दिवसात गुन्हा दाखल करा असे म्हटले आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांच्या कुरघोडीच्या राजकारणाचे एक केंद्र म्हणून राज्य सहकारी बँकेचा उपयोग झाला. २५ हजार कोटींचा हा घोटाळा आहे. २००१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले.
त्यानंतर चौकशीचेही आदेश दिले होते. हे सगळे प्रकरण कोर्टात आहे, आता या प्रकरणी कोर्टाने अजित पवारांसह एकूण पन्नास जणांविरोधात येत्या पाच दिवसात गुन्हा दाखल करा असे म्हटले आहे. त्यामुळे अजित पवारांच्या अडचणी वाढणार हे निश्चित.
कसे झाले राज्य सहकारी बँकेचं नुकसान?
* संचालक मंडळाने नाबार्डच्या सूचनांचे उल्लंघन केलं
* नऊ साखर कारखान्यांना 331 कोटींचा कर्जपुरवठा
* गिरणा, सिंदखेडा कारखाना, सूतगिरण्यांना ६०कोटींचे कर्ज
* केन एग्रो इंडियाची थकहमी रद्द झाल्यानं ११९ कोटींचा तोटा
* २४ साखर कारखान्यांना विनातारण कर्ज, २२५कोटींची थकबाकी
* २२ कारखान्यांकडील १९५ कोटी रूपयांचे कर्ज असुरक्षित
* लघुउद्योगांना दिलेल्या कर्जामुळे सव्वा ३ कोटींचे नुकसान
* कर्जवसुलीसाठी मालमत्ता विक्री करूनही ४७८कोटींची थकबाकी
* खासगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री, ३७ कोटींचे नुकसान
* ८ थकबाकीदारांच्या मालमत्ता विक्रीत ६.१२ कोटींचा तोटा
