नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यामध्ये विविध क्षेत्रात परकीय थेट गुंतवणुकीच्या धोरणांचा आढावा घेण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली.
थेट परकीय गुंतवणुकीच्या सुधारित धोरणांचा मोठा परिणाम होणार असून त्याचे लाभही मिळणार आहेत.
- थेट परकीय गुंतवणुकीच्या धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात आल्यास भारतामध्ये गुंतवणुकदारांना आकर्षित करता येईल. त्याचा परिणाम रोजगाराच्या संधी वाढण्यात होईल.
- कोळसा खाण क्षेत्रामध्ये आता कोळसा विक्रीसाठी 100टक्के परकीय गुंतवणुकीला मुभा देण्यात येणार आहे.
- ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर व्हावे यासाठी कंत्राट पद्धतीने उत्पादन क्षेत्रात आता स्वयंचलित मार्गाने परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
- एसबीआरटी म्हणजे सिंगल ब्रँड रिटेल ट्रेडिंग यामध्ये परकीय थेट गुंतवणुकीसाठी अटी आणि नियम शिथिल करण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात वित्त मंत्र्यांनी अंदाजपत्रकीय भाषणात घोषणा केली होती. यामुळे ‘एसबीआरटी’अंतर्गत व्यापारात लवचिकता निर्माण होवू शकणार आहे. त्याचबरोबर ऑनलाईन विक्री यंत्रणा,ऑनलाईन पेमेंट यंत्रणा, ग्राहक संरक्षण, प्रशिक्षण आणि यासंबंधित इतर गोष्टींमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक करणे शक्य आणि सुकर होईल.
- परकीय थेट गुंतवणूक धोरणामध्ये या सुधारणा करण्यात आल्यानंतर परकीय गुंतवणूकदारांना चांगली सुविधांमुळे व्यापार सुलभीरण होऊ शकणार आहे. या सोप्या, सुटसुटीत धोरणामुळं परकीय थेट गुंतवणुकीला चालना मिळणार आहे.
पृष्ठभूमी
देशाच्या आर्थिक विकासासाठी परकीय थेट गुंतवणुकीला चालना देणं आवश्यक आहे. गुंतवणूक स्नेही धोरण करणं गरजेचं आहे. त्यामुळं अनेक क्षेत्रात आता 100 टक्क्यांपर्यंत परकीय गुंतवणूक होवू शकणार आहे. यामध्ये संरक्षण, बांधकाम विकास, व्यापार, औषधे, ऊर्जा विनिमय,विमा, निवृत्ती वेतन आणि इतर वित्तीय सेवा, प्रसारण आणि नागरी हवाई खाते यांचाही समावेश आहे.
डिजिटल मिडिया:
सध्याचे विद्यमान विदेशी थेट गुंतवणूक धोरण 49 टक्क्यांची तरतूद करते. ही तरतूद एफडीआयच्या टिव्ही चॅनल्सच्या नवीन आणि चालू व्यवहार अपलिंकिंगसाठी असून, असे ठरविण्यात आले आहे की, सरकारी मार्गांतर्गत 26 टक्के एफडीआयची परवानगी प्रिंट आणि डिजिटल मिडियाद्वारे चालू व्यवहार आणि बातम्या अपलोड करण्यासाठी देण्यात येईल.
