मुंबई : राज्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या १३ योजना लागू करण्यात आल्या आहे. विविध योजनेचे एकूण ७ शासन निर्णय ईमाव, साशैमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण विभागाने शुक्रवारी जाहीर केले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर धनगर समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी महिन्याभराच्या आत शासन निर्णय जाहीर करण्याचे आदेश मंत्री डॉ संजय कुटे यांनी विभागाला दिले होते.
आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी सुरु असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर राज्यातील धनगर समाज बांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय ३० जुलै २०१९ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी रु.१०००.०० कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यापैकी रु. ५००.०० कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांमार्फत चालू योजनांद्वारे धनगर समाजातील घटकांना लाभ मिळत असलेल्या १६ योजना वगळून आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीसाठी सुरु असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर एकूण १३ योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. जाहीर केलेल्या शासन निर्णयात धनगर समाजातील बांधवांना घर बांधणे, युवक युवतींसाठी स्पर्धा परीक्षेसाठी शुल्कात आर्थिक सवलत लागू करणे, सैन्यात भरतीसाठी पूर्व प्रशिक्षण देणे, स्पर्धा परीक्षांसाठी निवासी प्रशिक्षण देणे, गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना वसतीगृह निर्माण करणे, धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील नामांकित निवासी शाळेत शिक्षण देणे इत्यादी योजनेचे शासन निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत.
धनगर समाजासाठी लागू केलेल्या काही योजना
१) भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील भूमीहिन मेंढपाळ कुटुंबांसाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त, मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करुन देणे किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्वावर अर्थसहाय्य देणे.
२) वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाच्या ‘स्वयम’ योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना कार्यान्वित करणे.
३) भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत प्रवेश देणे.
४) भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना पहिल्या टप्प्यात १० हजार घरकुले बांधून देणे.
५) भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील आवश्यक असलेल्या परंतु अर्थसंकल्पित निधी उपलब्ध नसलेल्या योजना / कार्यक्रम राबविण्यासाठी न्युक्लिअस बजेट योजना.
६) राज्यातील भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील व्यक्ती सदस्य असलेल्या सहकारी सूत गिरण्यांना भागभांडवल मंजूर करणे.
७) केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील नवउद्योजकांना सहाय्य करण्यासाठी मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देणे.
८) भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील मेंढपाळ कुटुंबांना पावसाळ्यात चराईकरिता जून ते सप्टेबर या चार महिन्यासाठी चराई अनुदान देणे. (प्रायोगिक तत्वावर)
९) भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील होतकरु बेरोजगार पदवीधर युवक युवतींना स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षापूर्व निवासी प्रशिक्षण.
१०) भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील बेरोजगार युवक-युवतींना स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षा शुल्कात आर्थिक सवलती लागू करणे.
११) भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील बेरोजगार युवक युवतींना लष्करातील सैन्य भरती व राज्यातील पोलीस भरतीसाठी आवश्यक ते मुलभूत प्रशिक्षण देणे.
१२) ग्रामीण परिसरातील कुक्कुटपालन संकल्पनेंतर्गत भटक्या जमाती (क) या प्रवर्गातील जमातीसाठी ७५ टक्के अनुदानावर चार आठवडे वयाच्या सुधारित देशी (सीएआरआय- मान्यता प्राप्त) प्रजातीच्या १०० कुक्कुट पक्ष्यांच्या खरेदी व संगोपनासाठी अर्थसहाय्य.
१३) नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर व अमरावती या महसूली विभागांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्माण करणे.
