मराठी भाषेसंदर्भातील चळवळीने मध्यंतरी मराठी भाषेच्या मुद्द्याला राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यात स्थान द्यावे, असा आग्रह धरला होता. त्याच पद्धतीने आता विविध सामाजिक संस्थांनी एकत्र येऊन मुलांच्या प्रश्नांना जाहीरनाम्यात स्थान मिळण्याची मागणी केली आहे. त्याअनुषंगाने बालकांची सनद तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये बालकांशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा समावेश आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती वाढावी आणि पूर्ण अंमलबजावणी करून उत्तदायित्व निश्चित करावे, बंद केलेल्या शाळा पुन्हा सुरू कराव्यात. शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षण प्रवाहात आणावे. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरून सरकारी व खासगी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर भर द्यावा, सर्वंकष मूल्यमापन धोरणाची अंमलबजावणी करावे आणि ना नापास धोरण कायम ठेवावे, माध्यमिक शाळांची उपलब्धता वाढवावी आणि शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे सशक्तीकरण करावे, बाल संगोपन केंद्राबरोबरच शाळांमध्ये सुविधा आणि समावेशक शिक्षण मिळावे, जीडीपीच्या किमान सहा टक्के खर्च शिक्षणावर व्हावा आणि बालमजुरी प्रिबंधक कायद्यातील पारिवारिक व्यवसायातील सहभागही कायदेशीर ठरू नये. या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने विचार केला तर सरकार, लोकप्रतिनिधी किंवा समाजाच्याही विषयपत्रिकेवर ते वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिले आहेत.
प्रसारमाध्यमांमधून रोज चचिर्ले जाणारे प्रश्न, सरकारचे प्राधान्यक्रम यामध्ये त्यांना कुठेही स्थान नसते आणि त्याची खंतसुद्धा कुणाला नसते. २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येचा ४५ टक्के हिस्सा हा १८ वर्षांपर्यंतच्या वयोगटातील मुलांचा आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या असलेल्या मुलांच्या प्रश्नांना, त्यांच्या विकासाला त्या तुलनेत स्थानच मिळत नाही. लोकप्रतिनिधीही त्याबाबत उदासीन असल्याचे ‘संपर्क’ या संस्थेने केलेल्या पाहणीमध्ये आढळून आले आहे. २०१५ ते २०१८ या काळातील विधानसभेच्या सर्व अधिवेशनांमध्ये विचारलेल्या एकूण प्रश्नांपैकी चार टक्क्यांहून कमी प्रश्न बालकांच्या समस्यांविषयी होते. कुपोषणासारख्या गंभीर मुद्द्यावर अनेकदा विधिमंडळात चर्चा होते, प्रसारमाध्यमे बातम्या देतात परंतु त्या सगळ्या त्यात्यावेळी घडलेल्या घटनांच्या अनुषंगाने असतात. प्रत्यक्ष त्या समस्येची जाणीवच नसल्यामुळे कुपोषणासंदर्भात विधिमंडळात विचारलेल्या प्रश्नाचे प्रमाणही अत्यल्प होते. ही सगळी वस्तुस्थिती लक्षात घेऊनच बालहक्कांचे प्रश्न लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बालकांच्या मागण्यांची सनद तयार करण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांनी या मुद्द्यांचा त्यांच्या जाहीरनाम्यात अंतर्भाव करावा, असा आग्रह सामाजिक संस्थांनी धरला आहे.
आपल्याकडे शिक्षणहक्क कायद्याची सातत्याने चर्चा होते. त्याच्या फायद्याचे मुद्दे असतात, त्याचप्रमाणे त्यातील त्रुटीही समोर येत असतात. अर्थात हा कायदा लागू झाला असला तरी या कायद्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटी अनेक आहेत. शाळाबाह्य मुलांच्या शिक्षण हक्काचा प्रश्न गंभीर असला तरी त्याकडेही गांभीर्याने पाहिले जात नाही. दरवर्षी शाळाबाह्य मुलांची आकडेवारी जाहीर करण्याचे कर्मकांड पार पाडले जाते. प्रत्यक्षात त्यासाठी चिरंतन कार्यक्रमाचा अभावच दिसून येतो. मध्यंतरी सरकारने प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च कमी करण्यासाठी शाळा विलिनिकरणाचा नवा खेळ मांडला. त्याद्वारे राज्यातील दुर्गम भागातील अनेक शाळा बंद केल्या गेल्या.
