शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाराष्ट्र विकास आघाडीचे मुख्यमंत्री म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शपथ घेणे ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक महत्त्वाची घटना आहे. ‘बाळ ठाकरे’ या व्यंगचित्रकाराने मुंबईत मराठी माणसांच्या हक्कांसाठी ५३ वर्षांपूर्वी स्थापन केलेली शिवसेना ही संघटना जगभरातील राजकीय अभ्यासकांच्या अभ्यासाचा विषय बनली. शिवसेनेची सत्तेमध्ये येण्याची ही तिसरी खेप आहे. १९९५ साली शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाच्या युतीचे सरकार सत्तेवर आले होते त्यावेळी मनोहर जोशी आणि नंतर नारायण राणे यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आले. ठाकरे परिवार निवडणुकीचे राजकारण आणि सत्तेपासून दूर राहिला. शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकार पहिल्यांदा सत्तेवर आले तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांनी सरकारचा रिमोट कंट्रोल म्हणून काम करणे पसंत केले. पाच वर्षांनी युतीची सत्ता गेली आणि पंधरा वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने राज्य केले.
दरम्यान नरेंद्र मोदी यांचा भारतीय राजकारणाच्या क्षितिजावर उदय झाला आणि संपूर्ण देशाच्या राजकारणाची समीकरणे बदलून गेली. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युती तुटली आणि दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढले. केंद्रातील सत्तेच्या पाठबळावर लढलेल्या भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकल्या आणि युतीत मोठा भाऊ म्हणून आपले स्थान निश्चित केले. २०१९ च्या विधानसभेच्या निकालानंतरही भाजपचे मोठ्या भावाचे स्थान मान्य करताना उद्धव ठाकरे यांनी अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदाची मागणी केली, परंतु भाजपने ती नाकारली. त्यातून नवी समीकरणे आकाराला आली. काँग्रेस आणि शिवसेना या दोन धृवांवरील पक्षांना एकत्र आणण्याची किमया शरद पवार यांनी साधली. याच काळात घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींमुळे शिवसेनेचा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जातोय की काय अशी स्थिती दोनवेळा निर्माण झाली. परंतु अखेर फत्ते झाली. उद्धव ठाकरे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांनी निमंत्रण दिले आणि सगळ्या शंकांना पूर्णविराम मिळाला.
आदित्य ठाकरे यांनी विधानसभेची निवडणूक लढवण्याचा घेतलेला निर्णय हे ठाकरे कुटुंबीयांनी उचललेले पहिले महत्त्वाचे पाऊल होते. एकेकाळी लोकशाहीपेक्षा ठोकशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या ठाकरे कुटुंबातील व्यक्तीने लोकशाही प्रक्रियेत थेट सहभागी होण्याचा हा निर्णय अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा होता. तिथून रस्ता मोकळा झाल्यामुळेच उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपदासाठी नाव पुढे आल्यानंतर गतिरोध निर्माण झाला नाही. ठाकरे यांना संसदीय कामकाज व प्रशासनाचा अनुभव नसला तरी गेल्या वीस वर्षांहून अधिक काळ ते राजकारणात आहेत. शिवसेनेच्या माध्यमातून त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून संसदेपर्यंतच्या सर्व स्तरातील सत्तेचा अनुभव घेतला आहे. अलीकडे ते ज्या रीतीने ग्रामीण महाराष्ट्रात दौरे करून विविध घटकांचे प्रश्न समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्याचाही त्यांना सत्ता राबवताना निश्चितच उपयोग होऊ शकतो. स्थानिक भाषासुद्धा न येणारी नवीन पटनाईक यांच्यासारखी व्यक्ती उडिशाचा कारभार उत्तम सांभाळू शकते, त्यामुळे ठाकरे यांच्याबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही. त्यांच्यापुढे आव्हान असेल ते आघाडीचे सरकार चालवण्याचे. ज्या परिस्थितीमध्ये हे सरकार स्थापन होते आहे त्याचा विचार करता हे सरकार जास्तीत जास्त काळ चालणे सगळ्यांसाठीच गरजेचे आहे.
आघाडीधर्माचे पालन करताना आघाडीतील घटकपक्षांचा विश्वास संपादन करण्याबरोबरच त्यांना विश्वास देण्याचे काम करावे लागेल. काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या भूमिकेबरोबरच हिंदुत्वाचा मेळ घालावा लागेल. त्यामध्ये विरोधकांकडून अनेकदा पेच निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जातील. अशा सापळ्यात न अडकता संयमाने मार्ग काढावा लागेल. राज्यकारभार करताना व्यक्तिगत आग्रहांपेक्षा लोकांच्या गरजांचा प्राधान्यक्रमाने विचार करावा लागतो. लोकाभिमुख कारभाराला प्राधान्य दिले जाते तेव्हा आपोआपच इतर भावनिक मुद्दे बाजूला पडतात. भावनिक मुद्द्यांमुळे काही गोष्टी तात्पुरत्या साध्य होत असल्या तरी दीर्घकालीन नुकसान होऊ शकते. अहंकाराचा वारा शिडात भरलेले जहाज भरकटते आणि खडकावर आपटून त्याचा विनाश अटळ असतो हा महाराष्ट्राचा ताजा अनुभव आहे. अशा वेळी केवळ उद्धव ठाकरे यांनीच नव्हे, तर नव्या सरकारच्या नेत्यांनी ‘अहंकाराचा वारा न लागो..’ अशी प्रार्थना केली तर पुढची वाट सोपी होईल. वैचारिक भूमिकेमध्ये अंतविर्रोध असू शकतात, परंतु राज्याच्या हिताची भूमिका असेल तर मतभेदाचे कारण संभवत नाही. उद्धव ठाकरे ही भूमिका समजून घेतील, यात शंका नाही. ठाकरे सरकारच्या नव्या वाटलालीला शुभेच्छा!
