नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशातल्या प्राथमिक कृषी पत संस्थांचं पूर्ण संगणकीकरण करण्याचा निर्णय आज केंद्रीय मंत्रीमंडळाने घेतला. मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी प्रसारमाध्यमांना ही माहिती दिली. देशभरात ६३ हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्था कार्यरत असून त्यांच्या संगणकीकरणासाठी २ हजार ५१६ कोटी रुपयांची तरतूद सरकारनं केली आहे. या निर्णयाचा फायदा १३ कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे. अल्पमुदतीचा पतपुरवठा करणाऱ्या त्रिस्तरीय रचनेत कृषी पत संस्थांचा वाटा सर्वात कमी आहे. त्यावरच्या स्तरावच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राज्य सहकारी बँकांचं संगणकीकरण यापूर्वीच पूर्ण झालं आहे.
देशातच उत्पादन झालेल्या कच्च्या तेलाच्या विक्रीवरचं नियंत्रण पूर्णपणे काढून टाकण्याच्या प्रस्तावालाही आज मंत्रिमंडळ समितीने मान्यता दिली. या निर्णयामुळे तेल उत्पादक कंपन्यांना उत्खनन आणि उत्पादनासाठी अधिक मोकळीक मिळेल असं अनुराग ठाकूर म्हणाले. आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा विकासाकरता स्थापन झालेल्या कोआलिशन फॉर डिझास्टर रेझिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर ला आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा दर्जा देण्याचा प्रस्तावही मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत मंजूर केला. तंत्रज्ञान आणि अभिनवता क्षेत्रात सिंगापूर बरोबर झालेल्या तसंच नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजन्सीबरोबर झालेल्या समझोता करारांची माहिती आजच्या बैठकीत देण्यात आली.
