नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसंच कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण कमी करण्यासाठी पर्यायी इंधनाचा वापर करण्यावर सरकारनं काही मानके सूचित केली आहेत.
वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन आणि जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारनं हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या जलद उत्पादन योजनेची २०१५ साली सुरुवात केली असल्याचं रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत सांगितलं.
या योजनेचा दुसरा टप्पा १ एप्रिल २०१९ पासून पाच वर्षांसाठी लागू केला जात आहे. जुनी आणि प्रदूषणकारी वाहनं टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्यासाठी सरकारनं धोरण तयार केल आहे, असंही ते म्हणाले.
