* पुण्यातील झोपडपट्टी धारकांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावणार * झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कामाला गती देणार
पुणे : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मधील झोपडपट्टीधारकांना सर्व सुविधांयुक्त हक्काची घरे मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या नवीन नियमावलीबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या पुणे आणि पिंपरी चिंचवड क्षेत्राच्या नवीन मुख्य कार्यालयाचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, विधान परिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे, पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ, पिंपरी चिंचवडच्या महापौर उषा उर्फ माई ढोरे, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर, सचिव सुरेश जाधव आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी झोपडपट्टी धारकांच्या गृहनिर्माण संस्था नोंदणीचे प्रमाणपत्र मान्यवरांच्या हस्ते संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले.
बांधकाम व्यावसायिकांनी सामाजिक बांधिलकी जोपासून झोपडपट्टी धारकांना कमी कालावधीत चांगल्या दर्जाची घरे बांधून द्यायला हवीत, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, झोपडपट्टी धारकांना वर्षभरात अधिकाधिक घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टया प्रसिध्द असणाऱ्या पुण्यातील नागरिकांच्या हिताचे निर्णय शासन गतीने घेणार आहे. मेट्रो, रिंगरोड, विमानतळ विस्तारीकरण अशा मोठ्या प्रकल्पांची कामे निधी अभावी रखडू नयेत, यासाठी वेळेत निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. प्राधिकरणाचे हे कार्यालय सुसज्ज झाले असून या जागेतून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी झोपडपट्टी धारकांना चांगल्या सोयी सुविधा तात्काळ उपलब्ध करुन द्याव्यात. या कार्यालयाचे कामकाज शासकीय जागेत सुरु होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे सांगून शासनाची सर्व कार्यालये शासकीय जागेतच सुरु होण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी, असेही ते म्हणाले.
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, दीन-दुबळया, सोशितांचे घरांचे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय राज्य शासन घेत आहे. गृहनिर्माण विभागातील प्रलंबित कामे गतीने मार्गी लावण्यात येत असून लवकरच स्वतंत्र बैठक घेवून पुणे एसआरएची प्रलंबित प्रकरणे गतीने मार्गी लावण्यात येतील. पुण्यासह राज्याचा नगर नियोजन आराखडा ठरविण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी वासियांच्या हितासाठी अनेक योजना हाती घेतल्या असून प्राधिकरणाच्या योजनेंतर्गत गोर-गरिबांना 300 चौ.फूटाची घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महानगरपालिकेप्रमाणेच एसआरए अंतर्गत इमारतींची उंची 100 मीटर ठेवण्याबाबतची परवानगी एसआरएला देण्यात येईल. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सर्व सोयी सुविधांयुक्त मोठा ‘टाऊनशीप’ प्रकल्प पुण्यात उभारण्यात येईल, असे सांगून यासाठी अधिकाऱ्यांनी जागा उपलब्ध करुन द्यावी, असेही ते म्हणाले.
निलम गोऱ्हे म्हणाल्या, झोपडपट्टी धारकांच्या हितासाठी विकासकांनी पुढे यावे, तसेच त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घ्यावी.
राजेंद्र निंबाळकर यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कामकाजाची माहिती प्रास्ताविकातून दिली. झोपडपट्टी धारकांच्या पुनर्वसनाला व त्यांच्या विकासाला गती देण्याचे काम या कार्यालयाद्वारे होईल, असे ते म्हणाले.
आभार उपजिल्हाधिकारी वैशाली इंदाणी-उंटवाल यांनी मानले. कार्यक्रमाला बांधकाम व्यावसायिक, नागरिक मोठया संख्येने उपस्थित होते.
