नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकार ८ टक्के विकास दर गाठण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने काम करत असल्याचे आश्वासन दिले. चेन्नईमध्ये त्यांनी व्यापारी महासंघ, उद्योजक, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, बँकिंग आणि विमा तसंच सहकारीक्षेत्रातल्या सदस्यांशी संवाद साधला.
लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी तसेच आर्थिक विकासात सुधारण करण्यासाठी तसेच समाजाची काळजी वाहण्याच्या दृष्टिने अर्थसंकल्प तयार केला आहे, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. थेट परकीय गुंतवणूक सर्वाधिक पातळीवर वाढली असून परकीय गंगाजळी मजबूत आहे.
प्राप्ती कराचे विवरणपत्र भरताना लागू केलेली नवी व्यवस्था ही त्यातील गुंतागुंत कमी करण्याच्या दृष्टिने नवा विचार आहे. सूक्ष्म, लघु तसेच मध्यम स्तरावरच्या उद्योजकांची सर्वाधिक काळजी घेतली जाईल, असं आश्वासन त्यांनी दिले.
ज्यांना बँकांनी कर्ज नाकारलेले असेल, त्यांना मदत करायला अर्थमंत्रालय तयार आहे. अशा उद्योगांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मंत्रालय नवीन शाखा तयार करणार असल्याचेही सीतारामन यांनी सांगितले.
देशात कच्च्या मालावर अतिरिक्त करनाही, पण उपभोगाच्या वस्तुंवर कर असेल, असं त्या म्हणाल्या. यावेळी महसूल सचिव अजय भूषण पांडेय यांनी सांगितलं की, सरकार लवकरच इलेक्ट्रॉनिक इन्व्हॉईस जारी करणार असून त्यामुळे विवरणपत्रे स्वयंचलित पद्धतीनं भरली जातील.
गेल्या तीन महिन्यात संपूर्ण देशात जीएसटीद्वारे एक लाख कोटी रूपये महसूल दर महिन्यात गोळा झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. करातून महसूलाचा वाटा देताना कोणत्याही राज्याकडे दुर्लक्ष केलं जाणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केले.
