नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशातल्या प्रत्येक पंचायतीपर्यंत सहकार पोचवण्यासाठी वेगळ्या धोरणाची गरज केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केली आहे. ते आज नवी दिल्ली इथं ग्रामीण सहकारी बँकांच्या राष्ट्रीय परिषदेचं उद्घाटन करताना बोलत होते.
अद्याप दोन लाख पंचायतींमधे प्राथमिक कृषी पतसंस्था नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक पंचायतींपर्यंत या पतसंस्थांचं जाळं पोचवण्यासाठी पंचवार्षिक धोरण आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले. या पतसंस्थांच्या कामात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी तसंच त्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सरकारनं त्यांच्या संगणकीकरणाला बंदी दिलेली आहे, असं ते म्हणाले.
