नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : न्यायदानाची प्रक्रीया गतिमान करण्यासाठी पर्यायी तंटा निवारण व्यवस्थेला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे असं मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज गुजरात इथं व्यक्त केलं. ते आज सर्व राज्यांच्या कायदा मंत्री आणि कायदा सचिवांच्या परिषदेचं दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून उद्धाटनानंतर बोलत होते. प्रधानमंत्री म्हणाले की लोक न्य़ायालयाच्या निर्मितीमुळे लाखो तक्रारकर्त्यांचे प्रश्न निकाली लागले आहेत. लोक न्य़ायालय त्वरित निर्णय प्रक्रियेसाठी उत्तम माध्यम असल्याचं त्यांनी म्हटलं. गुजरातमध्ये एकता नगर इथं कायदा आणि न्याय मंत्रालयानं आयोजित केलेल्या या दोन दिवसीय परिषदेचं उद्दिष्ट भारतीय कायदा आणि न्याय यंत्रणेशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी धोरणकर्त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणं हे आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आपण अंमलात आणलेल्या सवोत्तम कार्यपद्धती आणि नवीन कल्पनांबाबतची माहिती इतरांना देता येईल तसंच परस्पर सहकार्य आणखी सुधारता येईल, अशी माहिती कायदा आणि न्याय मंत्रालयानं जारी केलेल्या निवेदनात दिली आहे.
