नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कर्नाटकच्या मंत्री, आमदारांनी महाराष्ट्र आणि मुंबई संदर्भात केलेल्या वक्तव्यांचे तीव्र पडसाद आज राज्य विधिमंडळात उमटले. कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी मुंबई केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करण्याची मागणी केल्याचा, तसंच मुंबईत कन्नड भाषिक अधिक असल्याचा दावा केल्याचा मुद्दा, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विधानसभेत उपस्थित केला.
“मुंबईमध्ये वीस टक्के कन्नड भाषक राहतात. मुंबई कर्नाटकची आहे. मुंबई केंद्रशासित करा,” अशा प्रकारची वादग्रस्त विधानं करुन कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम केलं असल्याचं सांगत अजित पवार यांनी त्याबद्दल संताप व्यक्त केला. राज्य सरकारने महाराष्ट्रवासियांच्या संतप्त भावना आणि तीव्र नाराजी कर्नाटक सरकारला कळवाव्या. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनाही कर्नाटकला समज देण्यास भाग पाडावं, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.
यावर मुंबई महाराष्ट्राचीच आहे आणि त्याबाबत कोणताही दावा सहन केला जाणार नाही असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबरोबरच्या बैठकीत ठरलेल्या गोष्टींचं उल्लंघन कर्नाटकातले नेते वारंवार करत असून त्याबाबत त्यांना समज देण्याची गरज आहे असं सांगून ते म्हणाले, अशा प्रकारच्या वक्तव्याचा निषेध करणारं पत्र कर्नाटक सरकारला पाठवलं जाईल.
टीईटी परिक्षा घोटाळ्यासंदर्भात अजित पवार यांचा प्रश्न मांडण्यास अध्यक्षांनी नकार दिला. मंत्रिमंडळातल्या काही मंत्र्यांनी भ्रष्टाचार केला असून, सरकार त्यांना पाठिशी घालत आहे, त्यांच्यावर काही कारवाई करत नसल्याचं सांगत विरोधकांनी सभात्याग केला. टीईटी परीक्षा घोटाळा हा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला. मागील सरकारच्या काळात जो टीईटी घोटाळा झाला, त्यात अपात्र कंपन्या पात्र केल्या. हे कुणी केलं याची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, असं फडणवीस यांनी सांगितलं. गायरान जमीन घोटाळा आरोपासंदर्भात कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सभागृहात निवेदन दिलं.
