नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पाचशे आणि हजार रुपये मूल्याच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा केंद्र सरकारचा 2016 मधे घेतलेला निर्णय योग्य होता असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. पूर्ण पीठाच्या 5 सदस्यांपैकी भूषण गवई, एस अब्दुल नझीर, ए. एस. बोपण्णा, व्ही. रामसुब्रमणीयन या चार न्यायमूर्तींनी विमुद्रीकरणाचा निर्णय उचलून धरला असून न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी त्याच्या विरोधात मत दिलं आहे.
या निर्णयापूर्वी सरकारची रिझर्व बँकेशी चर्चा झाली होती तसंच हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय होता त्यामुळे तो आता फिरवता येणार नाही असं न्यायमूर्ती गवई यांनी निवाडा वाचताना सांगितलं. काळा पैसा खणून काढणे, दहशतवादी कारवायांना होणारा वित्तपुरवठा रोखणं या उद्दिष्टांशी सुसंगत असा हा निर्णय होता, तसंच चलन बदलण्यासाठी दिलेला 52 दिवसांचा कालावधी अपुरा होता असं म्हणता येत नाही असं न्यायालयाने नमूद केलं आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या 58 याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या, त्या आज या पूर्णपीठाने फेटाळल्या.
