नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राज्यात शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळवण्यासाठी सध्याची ७२ तासांची मागणी मर्यादा ९२ तासांवर नेण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करु,अशी ग्वाही कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत विशेष सत्रात दिली. ही लक्षवेधी सूचना श्वेता महाले यांनी उपस्थित केली होती.राज्य सरकारने एक रुपयात विमा उपलब्ध करून दिल्यानंतर आजच्या क्षणापर्यंत एक कोटी १४ लाख ५३ हजार हून अधिक शेतकऱ्यांनी त्याचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी केली आहे, त्याची मुदत येत्या ३१ जुलैपर्यत आहे. गेल्या वर्षी ही संख्या ९२ लाख इतकी होती असं मुंडे यांनी सांगितलं.
दगड खाण, मुरूम , चिखलमाती यांच्या साठी असणारी झिरो रॉयल्टी सुविधा रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबतच्या लक्षवेधी सूचनेवर केली. महेश बालदी यांनी ती उपस्थित केली होती. या सुविधेचा गैरफायदा घेऊन अनेक शहरांच्या भोवती डेब्री चा गराडा पडला आहे, त्याने सर्वसामान्यांना त्रास होतो अशी तक्रार बालदी यांनी केली होती. अशा डेब्री तातडीने उचलण्याची कारवाई केली जाईल, तसेच दगड खाणी विषयी नवे धोरण लवकरच आणलं जाईल असं विखे पाटील म्हणाले.
