मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील भीमा-आसखेड येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांबाबत शासनाकडून कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.
विधानपरिषद सदस्य सचिन अहीर यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषद अधिनियम ९३ अन्वये केलेल्या सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यातील भीमा-आसखेड प्रकल्पात एकूण १ हजार ४१४ प्रकल्पग्रस्त असून त्यापैकी १११ प्रकल्पगस्त पर्यायी जमीन मिळण्यास पात्र होते. त्यांना पर्यायी जमिनींचे वाटप करण्यात आलेले आहे. उच्च न्यायालयात एकूण ३८८ प्रकल्पग्रस्तांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये झालेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्तांकडून पर्यायी जमिनीसाठी ६५ टक्के रकमेचा भरणा करुन घेण्यात आला होता. या प्रकल्पग्रस्तांपैकी १०० प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप करुन ताबा देण्यात आलेला आहे. तसेच उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांपैकी २१ प्रकल्पग्रस्तांनी खास बाब अनुदान स्वीकारले असून ६३ प्रकल्पग्रस्तांनी खास बाब अनुदानाची मागणी केली असल्याने त्यांची पात्रता तपासण्याची कार्यवाही सुरु आहे.उर्वरित २०४ प्रकल्पग्रस्तांची देखील पात्रता तपासून कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच त्यानंतर पुन्हा १६० प्रकल्पग्रस्तांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने पात्रता तपासून ६५टक्के रक्कम भरुन घेण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांची पात्रता तपासण्यात येत आहे. गृह विभागाकडील माहितीनुसार आसखेड शेतकरी आंदोलकांवर एकूण ४ गुन्हे दाखल असून त्यापैकी तीन प्रकरणी गुन्हेमागे घेण्याबाबत गठित समितीमार्फत कार्यवाही होऊन गृह विभागाकडून कार्यवाही प्रस्तावितअसल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
