नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : निवडणुकीसाठी निधी उभारण्याकरता सुरु केलेली निवडणूक रोखे योजना सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय पीठाने आज हा निर्णय दिला. काळ्या पैशाला आळा घालणं आणि देणगीदाराची ओळख गुप्त ठेवणं या उद्दिष्टांनी सरकारने ही योजना सुरु केली होती. मात्र त्याकरता माहितीच्या अधिकाराचं उल्लंघन समर्थनीय नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
बँकांनी निवडणूक रोख्यांची विक्री ताबडतोब थांबवावी आणि जे रोखे अद्याप वटलेले नाहीत ते राजकीय पक्षांनी परत करावे असं न्यायालयाने सांगितलं. आतापर्यंत उभारलेल्या निधीचा तपशील स्टेट बँकेनं येत्या ६ मार्चपर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर करावा आणि आयोगाने तो येत्या १३ मार्चपर्यंत संकेतस्थळावर जाहीर करावा असे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खेरीज संजीव खन्ना, भूषण गवई, जे. बी . पारडीवाला, आणि मनोज मिश्रा या न्यायमूर्तींचा या पीठात समावेश होता.
