मुंबई : केंद्र शासनाच्या दिव्यांग अधिनियमानुसार दिव्यांगांना सरकारी नोकरभरतीतील 4 टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या निर्णयास राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून, बुधवार दि. 29 मे 2019 रोजी त्या संबंधीचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी दिली.
या निर्णयामुळे अंध/अल्पदृष्टी, कर्णबधिरता, अस्थ‍िव्यंग, मेंदूचा पक्षाघात, कुष्ठरोग मुक्त, शारीरिक वाढ खुंटणे, आम्ल हल्लाग्रस्त, स्नायू विकृती, स्वमग्नता, मंदबुध्दी,मानसिक आजार अशा विविध प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीत एक टक्का वाढीव जागा मिळणार आहेत.
श्री. कांबळे पुढे म्हणाले, दिव्यांगाचा लाभ घेऊ इच्छ‍िणाऱ्या व्यक्तीने सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. दिव्यांग व्यक्तींसाठी उमेदवाराची कमाल वयोमर्यादा 45 वर्षे निश्च‍ित करण्यात आली आहे. प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने त्यांच्या आस्थापनेवरील प्रत्येक संवर्गासाठी दिव्यांग व्यक्ती सरळ सेवा भरतीच्या पदासाठी 100 बिंदू नामावलीची स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे. एखाद्या वर्षी दिव्यांग उमेदवार न मिळाल्यास त्या जागेचा अनुशेष पुढील वर्षीच्या नोकर भरतीत ठेवावा असाही निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती श्री. कांबळे यांनी दिली.
