नजीकच्या भविष्यात भारतातील पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची बाजारपेठ किती आणि कशी फोफावेल, याबद्दलचे भाकीत करणारा ‘असर’ या स्वयंसेवी संस्थेचा यंदाचा अहवाल, शिक्षणाच्या राष्ट्रीय धोरणाच्या अंमलबजावणीचा कसा फज्जा उडाला आहे, याचे दर्शन घडवतो. या संस्थेतर्फ केवळ शैक्षणिक गुणवत्तेशी संबंधित विषयांवरच पाहणी करण्यात येत असली, तरीही नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालामुळे अनेक नवे मुद्दे पुढे आले आहेत. मागील वर्षी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात पहिली इयत्तेच्या आधी घेतल्या जाणाऱ्या म्हणजे पूर्वप्राथमिक शिक्षणावर भर देण्यात आला आणि त्याकडे लक्ष केंद्रित करण्याची गरजही त्यात व्यक्त करण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर ‘असर’ या संस्थेने देशातील चोवीस राज्यांतील २६ जिल्ह़्यांमधील सुमारे ३७ हजार विद्यार्थ्यांची पाहणी केली आणि त्यातून जो निष्कर्ष मिळाला, तो या शिक्षण व्यवस्थेचे वाभाडे काढणाराच आहे. मूल तीन वर्षांचे होताच, त्याला शिशूशाळेत किंवा अंगणवाडीत किंवा ‘मिनी केजी’च्या वर्गात बसवले जाते. गेल्या साडेचार दशकांत देशपातळीवर अंगणवाडी ही संकल्पना फोफावली. केवळ पोषण एवढ़याच विषयासाठी देशात चालविण्यात येत असलेल्या पंधरा लाखांहून अधिक अंगणवाड़या देशातील सहा वर्षांखालील मुलांमध्ये विविध कौशल्ये विकसित करण्यासाठीही झटत असूनही प्रत्यक्षात मुलांच्या हाती फारसे काही लागलेले दिसत नाही, असे या अहवालाचे सांगणे आहे. दुसरीकडे खासगी क्षेत्रातील पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची बाजारपेठ प्रचंड प्रमाणात वाढली. केवळ महाराष्ट्रात ही बाजारपेठ सुमारे बाराशे कोटी रुपयांच्या घरातील आहे, यावरून येत्या काळात त्याकडे किती अधिक लक्ष दिले जाईल, हे लक्षात येऊ शकते. बदलती जीवनशैली आणि शिक्षण क्षेत्रातील वाढती स्पर्धा यामुळे मुलाच्या वाढीच्या वयात त्याच्या अंगी जे गुण निर्माण व्हायला हवेत, त्याकडे लक्ष न देता, त्याच्या मेंदूच्या क्षमतेपेक्षा किती तरी अधिक कौशल्यांच्या विकासाचा आग्रह ही पूर्वप्राथमिक शिक्षण व्यवस्था धरते.
अक्षर आणि अंक ओळख या मुद्द़यावर या पाहणीतून जे आढळले, ते खासगी क्षेत्रातील गुणवत्तेची भलामण करणारे आहे. म्हणजे अंगणवाड़यांमधील ४६.८ टक्के मुलांना अंक-अक्षर ओळख आहे. मात्र खासगी संस्थांमधील मुलांमध्ये हेच प्रमाण ७७ टक्के एवढे आहे. एक ते दहा अंक ओळखण्याबाबतही अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांपेक्षा खासगी क्षेत्रातील मुलांची ५४.४ ही टक्केवारी किती तरी अधिक, म्हणजे ८२.७ टक्के आहे. कोणत्या वयात कोणत्या प्रकारचे शिक्षण द्यावे, याबाबत केंद्र सरकारने मागील वर्षी एक सर्वसमावेशक अभ्यासक्रम तयार केला होता. त्याची अंमलबजावणी देशातील फार तर तीन-चार राज्यांनी केली. शिक्षण हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने देशातील अनेक राज्यांनी त्याबाबत पुढाकार घेतला नाही. महाराष्ट्राने तर पूर्वप्राथमिक शाळांच्या अभ्यासक्रमाची रूपरेषा मागील दशकातच जाहीर केली होती. त्याच वेळी पूर्वप्राथमिक शिक्षण हे राज्याच्या अधिकृत शिक्षण व्यवस्थेत समाविष्ट करण्याचीही शिफारस करण्यात आली होती. मात्र त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. आजही महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांमध्ये शिक्षण व्यवस्थेत इयत्ता पहिली हीच पहिली पायरी राहिली आहे. गेल्या काही दशकांत पहिलीच्या आधी शिक्षण देणाऱ्या या समांतर शिक्षण व्यवस्थेशी राज्य सरकारांनी आपला कोणताही संबंध जोडून घेण्याबाबत उत्सुकता दाखवली नाही.
याचे खरे कारण पहिली ते पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण खात्याकडे असलेले आथिर्क बळ इतके तुटपुंजे असते, की त्यात पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा अधिकचा बोजा स्वीकारणे म्हणजे पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे, अशीच राज्यांची मानसिकता राहिली आहे. केंद्रातील सरकारने २०१४ मध्ये शिक्षणावरील खर्चात मोठ़या प्रमाणात वाढ करण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण होण्याची शक्यता दरवर्षी मावळत चालली आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही शिक्षणावरील खर्चात बचत करण्याकडेच अधिक कल दिसतो आहे.
