नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सरपंचाची निवड थेट निवडणुकीऐवजी निवडून आलेल्या सदस्यांमधून करायचा आज राज्य मंत्रीमंडळाने घेतला. त्यानुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातल्या कलमांमधे सुधारणा तसंच काही कलमांचा नव्यानं समावेश करायलाही मंत्रीमंडळानं मान्यता दिली.
राज्यातल्या बिगरशेती विद्यापीठात आणि सलग्न अशासकीय अनुदानित विद्यालयातल्या ज्या अधिव्याख्यात्यांनी 1996 पूर्वी पीएचडी पूर्ण केली असेल, त्यांना दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्याचा प्रस्तावही बैठकीत मंजूर झाला.
अखिल भारतीय तंत्रज्ञान परिषदेनं शिफारस केलेल्या संस्थांमधल्या शिक्षक तसंच समकक्ष पदांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या याआधीच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली.
यामधे रसायन तंत्रज्ञान संस्था, व्हीजेटीआय या संस्थांचा समावेश आहे. उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागातले शिक्षक आणि प्राध्यापक यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी अध्यापक विकास संस्था स्थापन करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत झाला. आधुनिक शिक्षण पद्धतीतले बदल लक्षात घेऊन तसंच संस्थेला स्वायत्तता देण्यासाठी संस्था कंपनी कायद्यानुसार स्थापन होईल.
