नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रामुख्याने मध्यमवर्ग आणि कनिष्ठ मध्यम वर्गाच्या हातात सरकारला पैसा ठेवायचा आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.
सरकारला आयकराची प्रक्रिया सोपी करायची आहे आणि परतावे भरणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढवायचे आहे. करदात्यांना आदर मिळावा हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून करदात्यांची सनद सादर केल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
क्रयशक्ती वाढावी, खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळावी आणि सार्वजनिक खर्च वाढावा यासाठी वित्तीय तुटीच्या उद्दिष्टामध्ये अर्धा टक्क्याची शिथिलता आणल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. महसुली उत्पन्नावर आणखी दबाव टाकता येणार नाही. त्यामुळे एफआरबीएमचे उल्लंघन न करता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.
कंपनी करातली कपात, नव्या कंपन्यांना मिळालेले लाभ, वाढीव जीएसटी संकलन यामुळे अधिकाधिक महसुल गोळा होईल. यामुळे तसेच सुधारित निर्गुंतवणुकीमुळे देखील पुढच्या वर्षी वित्तीय तुट कमी करण्यात मदत होईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
रोखे बाजाराला भक्कम करण्यासाठी पहिल्यांदाच देशात महत्त्वपूर्ण आणि ठोस सुधारणांचे निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
