मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील मराठी शाळा टिकवण्यासाठी तसेच तेथील सांस्कृतिक संस्था, ग्रंथालय व नाट्यचळवळ वाढविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी आज येथे दिली.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील मराठी शाळा, सांस्कृतिक संस्था, ग्रंथालय व नाट्यगृहांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित बैठकीत श्री. देसाई बोलत होते. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सदस्यांनी यावेळी विविध समस्या मांडल्या.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागात बेळगाव खानापूर, बिदर, कारवार आदी भागात शेकडो मराठी शाळा आहेत. परंतु कर्नाटक सरकार व कन्नड भाषिकांच्या अन्यायामुळे या शाळा चालवणे कठीण झाले आहे. मराठी शाळांतील शिक्षकांना सरकारी नोकरीचा लाभ मिळत नाही. सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर बंधने घातली जात आहेत. मराठी नाटके दाखविल्यास भरमसाठ कर आकारला जात आहे, आदी समस्या एकीकरण समितीच्या सदस्यांनी यावेळी मांडल्या.
दरम्यान, सीमा भागातील मराठी माणसांच्या न्याय्य हक्कासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शासन सतत प्रयत्न करत आहे. येथील मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत, असे शासनाचे धोरण आहे. याचाच एक भाग म्हणून नादुरूस्त किंवा मोडकळीस आलेल्या शाळांची पाहणी केली जाईल. स्थानिक मुख्याध्यापकांनी प्राथमिक अहवाल सादर करून यासंदर्भातील परिपत्रक काढण्याच्या सूचना श्री. देसाई यांनी शिक्षण विभागाला दिल्या.
सीमा भागात मराठी शिक्षक उपलब्ध असतील तर त्यांना प्राधान्याने मराठी शाळांत नोकरीची संधी देण्यात येईल. याशिवाय मराठी नाट्य चळवळ टिकविण्यासाठी स्थानिकांनी मराठी नाटके सादर केल्यास राज्य शासन त्यांना अर्थसहाय्य देण्याचा विचार करेल, असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.
सीमा भागातील मराठी शाळासह, ग्रंथालय, सांस्कृतिक भवन, समाज मंदिर आदींना शासन मदत करेल. सीमावर्ती भागातील समस्यांवर प्रकरणनिहाय मार्ग काढू, महाराष्ट्र एकीकरण समितीने याबाबत प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना श्री. देसाई यांनी केल्या.
या बैठकीला मराठी भाषा विभागाच्या सचिव प्राजक्ता लवंगारे, सहसचिव अपर्णा गावडे, सांस्कृतिक संचालक बिभीषण चवरे, मराठी सांस्कृतिक प्रतिष्ठानेचे अध्यक्ष नारायण कापुलकर, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस श्री. मगरागळे, माजी आमदार दिंगबर पाटील, माजी आमदार अरविंद पाटील, मराठी विद्यार्थी केंद्राचे दीपक पवार आदी उपस्थित होते.
