नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशाला स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्ष उलटल्यानंतरही देशापुढील प्रश्न अजून अनुत्तरीत राहू शकत नाहीत, असं स्पष्ट प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकससभेत केलं. ते आज लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरच्या आभारदर्शक ठरावावरच्या  चर्चेला उत्तर देत होते.

देशाला जलदगतीनं विकासाची गरज असल्याचं ते म्हणाले. या सरकारच्या कामाचा वेग पाहूनच जनतेनं आम्हाला पुन्हा एकदा बहुमतानं निवडून दिलं, असंही ते म्हणाले. विरोधकांच्या गतीनं चाललो असतो तर तीन तलाक चा निर्णय झाला नसता, काश्मीर मधून ३७० कलम रद्द झालं  नसतं असंही  मोदी म्हणाले.

केंद्र सरकारनं निर्धारानं काम केलं नसतं, तर राम जन्मभूमी प्रकरणाचा प्रश्न मार्गी लागला नसता, असंही ते म्हणाले. शेतक-यांच्या कल्याणाआड राजकारण येता कामा नये, आणि त्यांच्या भल्यासाठी सर्वांनी एकत्र काम करावं, असंही मोदी म्हणाले. किमान आधारभूत मूल्य दीडपट करण्याचा निर्णय प्रलंबित असून, त्यावर सरकार विचार करत आहे. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेद्वारा सरकारनं 56 हजार कोटी रुपये शेतक-यांना दिले असल्याचं त्यांनी सांगितलं. सरकारनं अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यासाठी तसंच गुंतवणूकदारांमधे विश्वास वाढण्यासाठी अनेक पावलं उचलली आहेत.

जानेवारी 2019 ते 2020 पर्यंत वस्तू आणि सेवाकर करामार्फत एक लाख कोटीहून अधिक महसूल गोळा झाला आहे. मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडियातून युवकांना स्वयंरोजगाराच्या अनेक संधी मिळाल्या आहेत.

आमच्या कामाचा वेग जास्त असल्यामुळे 13 कोटी गरीबांच्या घरी गॅस पोहोचला, सामान्य जनतेची 37 कोटी बँक खाती उघडली गेली, गरीबांना हक्काची घरं मिळाली, ११ कोटी शौचालयं   बांधली गेली, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

जम्मू-कश्मीरमधील नेते उमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती आणि फारुक अब्दुल्ला यांनी घटनेतील 370 कलम रद्द झाल्याबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानावर प्रधानमंत्र्यांनी यावेळी टीका केली.

कश्मीरमधून मोठ्या संख्येनं पंडित बाहेर पडल्यानंतर 19 जानेवारी 1990 या दिवशी कश्मीरची ओळख पुसून टाकण्यात आली होती, असंही ते म्हणाले.सुधारित नागरिकत्व कायद्याबाबत विरोधी पक्ष जनतेची दिशाभूल करत आहेत, असंही ते म्हणाले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारदर्शक ठराव त्यानंतर आवाजी मतदानानंतर मंजूर करण्यात आला.