विकासकांच्या समस्या जलद गतीने सोडवण्यासाठी समिती स्थापन करणार
मुंबई : राज्य शासन विकासकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तयार आहे मात्र विकासकांनी देखील स्वतःसाठी आचारसंहिता घालून तिचे पालन करण्याची गरज आहे असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे विकासकांच्या क्रेडाई- नेरेडको संस्थेसोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे बोलत होते. विकासकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी क्विक रिस्पॉन्स विंडो स्थापन करण्यात येणार असून त्याअंतर्गत सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे , परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यासह विकासकांच्या नेरेडको संस्थेचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी, राजन बांदलेकर, नयन शाह, शाहिद बलवा, बोमन ईराणी, अजय अशर, विनोद गोएंका, डॉमनिक रोमेल आणि दिलीप ठक्कर यांचा समावेश असेल.
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, गृहनिर्माण क्षेत्राला आज अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासन आणि विकासक यांनी टीमवर्क म्हणून काम केलं तरच ह्या अडचणींवर आपण मात करू शकू. रोटी ,कपडा और मकान देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. प्रत्येक झोपडपट्टीवासियाला त्याच्या हक्काचे घर देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना कशामुळे रखडल्या याची वर्गवारी करण्यात येईल आणि त्या संबंधात धोरण ठरवण्यात येईल अशी माहिती त्यांनी दिली. रेडिरेकनर प्रमाणे असलेली किंमत जागेच्या खऱ्या किमतीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे रेडीरेकनरची किंमत जागेच्या खऱ्या किंमतीपर्यंत आणण्याची गरज आहे. यासाठी बांधकाम क्षेत्राऐवजी चटई क्षेत्रावर रेडीरेकनरची किंमत आणावी लागेल तरच घरांच्या किमती कमी होऊ शकतील, असेही मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले.
नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, बांधकाम व्यवसायावरच अनेक इतर उद्योग अवलंबून आहेत. त्यातून अनेक लोकांना रोजगार मिळत आहे. या गृहनिर्माण क्षेत्राची परिस्थिती सुधारण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून विकासकांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. विकासकांनी आपल्या समस्या मांडताना त्यावर उपाययोजनाही सुचवाव्यात असे आवाहन त्यांनी केले
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले,गृहनिर्माण क्षेत्रातील मरगळ दूर करण्यासाठी गेल्या महिन्याभरात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत आणि झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या अनेक योजना आता मार्गी लागल्या आहेत. गरिबांना परवडणारी घरे देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचारी आणि पोलिसांना म्हाडामध्ये दहा टक्के घरे राखीव ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातील वित्तीय प्रश्न सोडवण्यासाठी बँकर्स सोबत अनेक बैठका झाल्या आहेत.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त केले. विकासक निरंजन हिरानंदानी व नयन शहा यांनी सादरीकरणाद्वारे विकासकांच्या समस्या मांडल्या आणि शासनाकडून अपेक्षा व्यक्त केल्या. यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, आमदार सुनील प्रभू, मुख्य सचिव अजोय मेहता मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी, ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांच्यासह विकासक व क्रेडाईचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी, नयन शाह, विनोद गोएंका, दिलीप ठक्कर, बोमन इराणी, अजय अशर आदी उपस्थित होते.
