कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक २०२० ही केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजूर केलं.
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना सुरक्षित आणि परिणामकारक कीटकनाशकं उपलब्ध होणार असून देशात सेंद्रिय कीटकनाशकांना चालना मिळेल,अशी माहिती, माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नवी दिल्लीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर वार्ताहरांना दिली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येईल.’प्रत्यक्ष कर-विवाद से विश्वास विधेयक २०२०’ मधल्या बदलांना केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली.
या बदलानुसार आता या विधेयकाच्या कक्षेत विविध कर्ज वसुली न्यायाधिकरणांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा समावेश होईल. प्रत्यक्ष कराशी संबंधित खटल्यांचा निपटारा लवकरात लवकर करण्याच्या उद्देशानं, हे विधेयक लोकसभेत या महिन्याच्या सुरुवातीला सादर करण्यात आलं होतं.
कर्जवसुली न्यायाधिकरणा सोबतच, आयकर अपिलीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालयं आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या कर विषयक खटल्यांचा समावेशही यामध्ये असेल नऊ लाख कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष कर तुंबलेली प्रकरणं, वेगवेगळ्या न्यायाधिकरणां मध्ये प्रलंबित आहेत असं त्यांनी सांगितलं.
