मुंबई : गरीब आणि गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात भोजन उपलब्ध व्हावे यासाठी प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून राज्यात ‘शिवभोजन’ योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली. ११ फेब्रुवारी २०२० रोजी योजनेच्या अंमलबजावणीला १७ दिवस पूर्ण झाले. या १७ दिवसांच्या काळात राज्यात २ लाख ३३ हजार ७३८ नागरिकांनी शिवभोजन थाळीचा आस्वाद घेतला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कल्पनेतून साकार झालेल्या ‘शिवभोजन’ योजनेला राज्यात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. प्रजासत्ताकदिनी योजना सुरु झाल्यानंतर पहिल्या आठ दिवसांच्या कालावधीतच म्हणजे २ फेब्रुवारी २०२० पर्यंतच शिवभोजन थाळीचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या १ लाखांहून अधिक (१ लाख ५ हजार ८८७) झाली होती. आता ११ फेब्रुवारीपर्यंत त्यात आणखी एक लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांची वाढ झाली आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीवर मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष
शिवभोजन योजनेत जेवण देताना स्वच्छता, टापटीप आणि जेवणाचा दर्जा उत्तम राहावा यासाठी मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे स्वत: या योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवून आहेत. शिवभोजन केंद्रातून नागरिकांना चांगले आणि सकस जेवण मिळावे यासाठी ते आग्रही आहेत. याच उद्देशाने त्यांनी काही दिवसांपूर्वी योजना सुरु झाल्यानंतर शिवभोजन केंद्रात जेवण घेत असलेल्या नागरिकांशी व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगच्या माध्यमातून त्यांनी थेट संवाद साधला होता. जेवणाबाबत समाधानी आहात का, जेवणाची चव व्यवस्थित आहे का, काही सूचना असल्यास मनमोकळेपणाने सांगण्याचे आवाहनही त्यांनी नागरिकांना केले होते. त्यावर जेवण खूप छान आहे. गोरगरीब जनतेची भूक भागवून त्यांचे आशीर्वाद घेण्याचे काम तुम्ही करत आहात, अशी प्रतिक्रिया योजनेतील थाळीचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांनी व्यक्त केली होती.
जिल्हा रुग्णालये, बस तसेच रेल्वे स्थानक परिसर, शासकीय कार्यालये, इ. ठिकाणी शिवभोजन केंद्र सुरु करण्यात आली आहेत त्यामुळे गरीब आणि गरजू लोकांना, मजुरांना याचा लाभ घेणे शक्य झाले आहे. दरदिवशीच्या थाळींच्या संख्येत वाढ होताना दिसत असून पहिल्या दिवशीची ११ हजार ३०० थाळींची संख्या आता १४ हजार ६३९ वर पोहोचली आहे. या योजनेत राज्यात १३९ शिवभोजन केंद्रे सुरु झाली आहेत.
लाभार्थ्यांना फक्त १० रुपयात थाळी
या थाळीची किंमत शहरी भागात ५० आणि ग्रामीण भागात ३५ रुपये इतकी आहे. परंतु लाभार्थ्याला फक्त १० रुपये देऊन जेवणाचा अस्वाद घेता येतो. उर्वरित फरकाची रक्कम अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून अनुदान स्वरूपात संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना आणि मुंबई आणि ठाण्यासाठी नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा यांना देण्याची तरतूद योजनेत आहे.
