नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक २०२० मध्ये बदल करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी काल नवी दिल्ली इथं वार्ताहर परिषदेत दिली.
या विधेयकाची व्याप्ती वाढवून विविध न्यायाधिकरणात प्रलंबित असलेल्या कर्जाच्या पुनर्प्राप्ती संदर्भातल्या प्रकरणांना देखील यामध्ये समाविष्ट केलं जाणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
ओरिएंटल, राष्ट्रीय आणि युनायट्रेड इंडिया या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या तीन विमा कंपन्यांना २ हजार ५०० कोटींचं अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय देखील या बैठकीत घेतला गेल्याचं ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणासाठी कीडनाशकं व्यवस्थापन विधेयक २०२० ला देखील मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे.
