दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आम आदमी पार्टी’ने पाच वर्षांपूर्वीच्या नेत्रदीपक विजयाची केलेली पुनरावृत्ती म्हणजे भाजपच्या प्रखर हिंदुत्वाच्या राजकारणाला सकारात्मक कामांच्या जोरावर दिलेला शह ठरला आहे. मूलभूत आणि दैनंदिन प्रश्नांना प्राधान्य दिले तर उन्मादी व आक्रमक प्रचारतंत्र निष्प्रभ करता येते हे या विजयाने देशाला दाखवले. मात्र, दिल्लीच्या दोन कोटी नागरिकांवर मोफत सुविधांचा वर्षाव करून मिळविलेला हा विजय आर्थिक कसोटीवर शाश्वत ठरविण्याचे आव्हान केजरीवाल यांच्यापुढे आहे.
विधानसभा पराभवांच्या मालिकेत दिल्लीच्या पराभवाची भर पडल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हमखास विजय मिळवून देणाऱ्या रणनीतीसमोर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. पूर्ण राज्याचा दर्जा नसलेल्या या केंद्रशासित राजधानीतील उरलीसुरल्या सत्तेची सूत्रे आपल्या हाती असावीत, म्हणून गेल्या पाच वर्षांपासून मोदी आणि शहा जंग जंग पछाडत होते. पण त्यात त्यांना सलग दुसऱ्यादा अपयश आले. दिल्लीत यावेळी धार्मिक ध्रुवीकरण शिगेला पोहोचले होते. देशात अस्वस्थता निर्माण करणारा नागरिकत्व कायदा, त्यापाठोपाठ येऊ घातलेले एनपीआर आणि तूर्त बासनात असलेल्या एनआरसीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत कमालीचा तणाव होता.
नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात सीलमपूर आणि दर्यागंज येथे झालेली हिंसक आंदोलने, जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील हिंसाचार, सीएएविरोधातील असंतोषाचे केंद्र ठरलेल्या शाहीन बागमध्ये ५९ दिवस सुरू असलेले आंदोलन, जेएनयूमधील विद्यार्थ्यांवरील हल्ला, जामिया-शाहीन बागेत झालेल्या गोळीबाराच्या तीन घटना… अशा साऱ्यांनी दिल्लीचे वातावरण ढवळून निघाले होते. मोदी व शहांनी प्रचाराचा रोख शाहीन बागवर केंद्रित केल्यानंतर तर अनुराग ठाकूर, प्रवेश वर्मा, योगी आदित्यनाथ, गिरीराज सिंह यांच्यात कोण किती जहाल बोलतो याची जणू स्पर्धा लागली होती. निवडणूक आयोगाने ठाकूर व वर्मा यांच्यावर बंदी घातली, पण तोवर धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा उद्देश सफल झाला होता.
केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाने या ध्रुवीकरणाचा भडका उडणार नाही, याची काळजी घेतली. शाहीन बागमध्ये आंदोलन करणारे कथित देशद्रोही आणि तिथे कथितपणे वाटल्या जाणाऱ्या बिर्याणीविरुद्धच्या तिखट प्रचारावर भाष्य न करता केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या मुद्द्यांवरच चर्चेचा रोख कायम ठेवला. २०१५ प्रमाणे यंदाही मोदींच्या चेहऱ्याला शहांच्या आक्रमक रणनीतीची जोड देत भाजपने दिल्ली काबीज करण्याचे डावपेच आखले. पडद्यामागून विजयी चाली रचणाऱ्या ‘चाणक्य’ शहांनी पक्षाध्यक्षपद सोडल्यानंतर स्वतःला प्रचाराच्या मैदानात झोकून दिले.
नुक्कडसभा, पदयात्रा आणि रोड शोने राजधानी पिंजून काढताना त्यांनी सत्तर केंद्रीय मंत्र्यांसहित तीनशेहून अधिक संसद सदस्य, अकरा मुख्यमंत्री आणि सर्व नेते-कार्यकर्त्यांना झोपडपट्ट्यांमध्ये तैनात केले. उमेदवारांना साधनांची कमतरता भासू दिली नाही. रोज पहाटे तीनपर्यंत निवडणूक व्यवस्थापन व प्रचाराचा आढावा घेतला. तरीही, दणदणीत पराभवाची नामुष्की ओढवल्याने मोदींच्या लेखी शहांचे वजन कमी होऊ शकते. केजरीवाल यांनी दरमहा दोनशे युनिट मोफत वीज आणि २० हजार लिटर मोफत पाणी, उत्कृष्ट सरकारी शाळा, मोहल्ला क्लिनिकमध्ये निःशुल्क उपचार आणि महिलांना मोफत बसप्रवास.. या सुविधा देताना दिल्लीच्या सर्व वर्गांमध्ये आपले अनन्य स्थान तयार केले व भाजपच्या आक्रमक चालींना शह दिला.
‘आप’चे सरकार गेले तर या सुविधांना आपल्याला मुकावे लागेल, या मतदारांच्या मनातील जाणिवेने मोदी-शहांच्या ध्रुवीकरण व्यूहातही केजरीवाल यांना कवचकुंडले प्रदान केली. पाच वर्षांपूर्वी केजरीवाल यांच्यावर अराजकतावादी म्हणून शिक्का मारणाऱ्या भाजपने यंदा त्यांना अतिरेकी ठरवले. अशी टीका प्रतिस्पर्ध्याच्या पथ्यावर पडते. मोदींच्या राष्ट्रीय राजकारणातील उदयाला अशाच व्यक्तिगत टीकेचा हातभार लागला, याचा भाजपला विसर पडला. कुठल्याही महानगराच्या प्रकृती आणि प्रगतीला धार्मिक असहिष्णुता बाधक ठरते. केजरीवाल यांचे निधर्मी प्रशासन दिल्लीसाठी उपयुक्त ठरल्यामुळे त्यांच्याविषयी सुप्त सहानुभूती आहे.
