मुंबई : राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा हा विषय शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत मंजुरीसाठी मराठी भाषा दिनानिमित्त मांडण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याबाबत सदस्य मंगेश कुडाळकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न विचारला. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्रीमती गायकवाड बोलत होत्या. यावेळी सदस्य सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, सुनील प्रभु, आशिष शेलार, भास्कर जाधव यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्रीमती गायकवाड म्हणाल्या, सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्याबाबतचे विधेयक उच्च सभागृहात मांडले जाणार असून, मराठी भाषा दिनानिमित्त ते विधानसभेत उद्या मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, खाजगी, केंद्रीय, आंतरराष्ट्रीय या सर्व शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला असून, ज्या शाळा या नियमाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच, प्राथमिक आणि माध्यमिक अशा वर्गवारीत टप्प्याटप्प्याने या मराठी भाषा सक्तीची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
त्याचबरोबर, ज्या खाजगी शाळा शैक्षणिक शुल्काबाबत नियम पाळत नाहीत अथवा गरजेपेक्षा जास्त शुल्क आकारतात अशा शाळांबाबत तक्रारी आल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी उपस्थित उपप्रश्नास दिली.
