नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राज्यातल्या शेतक-यांना 15 ते 20 दिवसाच्या आत पीक विम्याची रक्कम मिळेल, अशी ग्वाही कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली. ज्या 10 जिल्हयात विमा कंपन्या पोहोचलेल्या नाहीत, त्या जिल्ह्यातल्या नुकसानग्रस्त शेतक-यांना एनडीआरएफच्या धर्तीवर मदत दिली जाईल, त्याची जबाबदारी राज्य सरकार घेईल, असं भुसे यांनी सांगितलं.
मत्स्य दुष्काळ जाहीर करण्याच्या दृष्टीनं निकष ठरवण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल, असं मत्स्यविकास मंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितलं.कोरेगाव भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषदेचा तपास चुकीच्या दिशेनं झाला असेल तर त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. महाराष्ट्र पोलीस कायद्यांतर्गत हा तपास करून कारवाई करता येईल का ? यासंदर्भात राज्यसरकारचा विचार सुरू आहे, असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज विधानपरिषदेत स्पष्ट केलं.
कोरेगाव भिमा प्रकरणी चौकशी करणा-या आयोगानं शरद पवार यांना साक्षी साठी बोलवलं आहे का ? या विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आपल्याला याबाबत माहिती नाही, असं देशमुख यांनी सांगितलं. कोरेगाव भिमाप्रकरणी दाखल झालेल्या 649 गुन्ह्यांपैकी 348 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. उर्वरित गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
मराठा आंदोलकांचेही 548 पैकी 460 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत, अशी माहिती देशमुख यांनी दिली. शेतकरी आंदोलन आणि नाणार आंदोलकांचे गुन्हे मागे घेऊ, अशी ग्वाही दिली. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र सरकारनं तातडीनं निर्णय घ्यावा, अशी शिफारस करणा-या ठरवावर आज विधानपरिषदेत चर्चा सुरु झाली.
